नवी दिल्ली: विकासाच्या आणि भूराजकीय समीकरणांच्या जागतिक नकाशावर सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यातील 'ट्रेड डील'ची मोठी चर्चा रंगली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या कारणावरून भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ (शुल्क) लावण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये काही काळ तणावाचे वातावरण जमा झाले होते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारामुळे हा तणाव निवळला असून, भारताने 'तेल' नीतीमध्ये केलेले मोठे बदल आता जगासमोर येत आहेत. या नव्या करारामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार असली, तरी यामागे भारताची अत्यंत दूरदृष्टीची रणनीती दडलेली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असा दावा केला आहे की, भारत आता रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी पूर्णपणे बंद करेल. भारताने अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी, आकडेवारी मात्र वेगळीच गोष्ट सांगत आहे.
सन 2024 मध्ये भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल 41 टक्के कच्चे तेल रशियाकडून आयात करत होता, जे प्रमाण डिसेंबर 2025 पर्यंत 31 टक्क्यांवर खाली आले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी कमी करणे म्हणजे भारताची सावध भूमिका आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीत (Supply Chain) कधीही बिघाड होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन भारताने ऊर्जा स्त्रोतांचे वैविध्य जपण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केवळ अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आहे, असे म्हणणे म्हणजे नाण्याची एकच बाजू पाहण्यासारखे होईल. त्यामागे ठोस आर्थिक गणितं आहेत. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा रशियावर पाश्चात्य देशांनी निर्बंध लादले होते, तेव्हा रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर भरघोस सवलत (Discount) दिली होती. 'सोयीसाठी आणि स्वहितासाठी' भारताने त्या संधीचे सोने केले. मात्र, आता रशियाने या सवलतींमध्ये कपात केली आहे. जेव्हा व्यापारात नफा कमी आणि जोखीम जास्त असते, तेव्हा बाजारपेठ बदलणे हाच शहाणपणा ठरतो. त्यामुळे रशियन तेलाचा सौदा आता भारतासाठी पूर्वीसारखा फायदेशीर राहिलेला नाही.
या संपूर्ण प्रकरणाला युरोपियन युनियनच्या (EU) नव्या भूमिकेमुळे आणखी एक वेगळी धार मिळाली आहे. युरोपियन देशांनी जाहीर केले आहे की, जे देश रशियाच्या कच्च्या तेलापासून पेट्रोल किंवा डिझेल बनवतील, त्यांच्याकडून इंधन खरेदी करणे बंद केले जाईल. भारत मोठ्या प्रमाणात शुद्ध केलेले इंधन युरोपला निर्यात करतो. जर भारताने रशियन तेलाचा वापर सुरूच ठेवला असता, तर भारताच्या इंधन निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. 'साप ही मरावा आणि काठीही न तुटावी' अशा पद्धतीने भारताने युरोपीय बाजारपेठ टिकवण्यासाठी रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मार्ग निवडला आहे.
या बदलत्या समीकरणामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध आता एका नव्या वळणावर आले आहेत. ट्रम्प यांच्या टॅरिफच्या भीतीपेक्षा भारताने स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला आणि आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी कमी करणे हा केवळ राजनैतिक दबाव नसून, तो जागतिक बाजारपेठेतील बदलत्या वाऱ्यांचा अंदाज घेऊन घेतलेला एक धोरणात्मक निर्णय आहे. येणाऱ्या काळात या ट्रेड डीलमुळे भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन गुंतवणुकीचे नवे मार्ग मोकळे होतील आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम होईल, यात शंका नाही.
