रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन पुढील आठवड्यात भारत दौर्यावर येणार आहेत, त्याआधी भारत-अमेरिका संबंधांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची घडामोड झाली आहे. भारताने अमेरिकेसोबत अंदाजे आठ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या MH60R हेलिकॉप्टर ताफ्याच्या सस्टेनमेंट आणि सपोर्टसाठी महत्त्वाचा करार अंतिम केला आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावूनही हा करार पुढे नेण्यात आला आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचा ट्रेड डील अद्याप प्रलंबित असतानाही संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य कायम राहिले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारताने अमेरिकेसोबत जवळपास 7995 कोटी रुपयांच्या ‘फॉलो ऑन सपोर्ट’ प्रस्तावावर स्वीकृती दिली आहे. या करारात तंत्रज्ञान सहाय्य, सुट्टे भाग, उपकरण समर्थन, दुरुस्ती, प्रशिक्षण आणि ऑपरेशनल उपलब्धता वाढवण्यासंबंधी सर्वसमावेशक तरतुदी आहेत. लॉकहीड मार्टिन कंपनीने तयार केलेली MH60R ही अत्याधुनिक आणि सर्व ऋतूंमध्ये कार्यक्षम हेलिकॉप्टर्स मानली जातात. भारताने फेब्रुवारी 2020 मध्ये 24 MH60R हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचा प्राथमिक करार केला होता. या हेलिकॉप्टर्सचा वापर प्रामुख्याने समुद्री सुरक्षेसाठी केला जातो आणि त्यात अँटी-सबमरीन वॉरफेअर क्षमता आहे.
2021 मध्ये तीन हेलिकॉप्टर्स भारताला मिळाली असून उर्वरित ताफ्याचे वितरण टप्प्याटप्प्याने केले जात आहे. नवीन सस्टेनमेंट पॅकेजमुळे भारतीय नौदलाची ऑपरेशनल ताकद वाढण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की या करारामुळे दीर्घकालीन क्षमतावृद्धी होईल आणि अमेरिकेवर असलेले तांत्रिक अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल. यामुळे देशातील MSME क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळणार असून अनेक भारतीय कंपन्यांना स्वदेशी उत्पादन आणि सेवांमध्ये सहभागी होता येईल. नौदलाच्या MH60R ताफ्याच्या देखभालीत आणि ऑपरेशनमध्ये आणखी सुधारणा होईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यातही काही महत्त्वाचे संरक्षण करार होण्याची चर्चा आहे. अतिरिक्त S400 एअर डिफेन्स सिस्टिम खरेदीचा विषय पुन्हा पुढे येऊ शकतो. रशियाने भारताला SU57E या पाचव्या पिढीच्या फायटर जेट्सची ऑफर दिली असली तरी भारत स्वतःचे स्टेल्थ विमान तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे त्या प्रस्तावात रस कमी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारताने सध्या जागतिक सामरिक संतुलन राखत अमेरिकेसोबतच्या डिजिटल आणि सैन्य क्षमतावृद्धीच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला आहे. पुतिन यांची आगामी भेट आणि अमेरिकेसोबतची ही डिफेन्स डील या दोन घटनांमुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक गतिमान होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
