नवी दिल्ली: पाकिस्तानसोबत झालेला सिंधू पाणी करार सध्या स्थगित अवस्थेत आहे आणि यामुळे भारताच्या जलनीतीत एक मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. 1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत व पाकिस्तान यांच्यात हा करार झाला होता. या करारानुसार, भारताने सिंधू, झेलम आणि चेनाब या तीन नद्यांच्या पाण्याचा उपयोग सीमित स्वरूपात करणे मान्य केले होते, तर पाकिस्तानला या नद्यांवरील प्रमुख हक्क मिळाले होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत भारताने हा करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने भविष्यातील धोरणांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
करार स्थगित राहण्याचे परिणाम काय?
सिंधू करार स्थगित राहिल्यास भारताला काही महत्त्वाचे अधिकार आपोआप मिळतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील नद्यांचा प्रवाह भारत आपल्या नियंत्रणात ठेवू शकतो. यामुळे सुरक्षा दृष्टिकोनातून आणि कृषी पाण्याच्या नियोजनासाठी भारताला अधिक स्वायत्तता मिळते.
पाण्याचा विसर्ग करताना पाकिस्तानला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक नव्हते. मात्र करार स्थगित झाल्यानंतर भारत याबाबत पूर्णपणे मुक्त राहील. म्हणजेच, भारत धरणांमधून पाणी कधी, किती सोडायचे हे स्वतः ठरवू शकतो, त्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
यासोबतच, नद्यांच्या पाण्याचा संपूर्ण हक्क भारताकडे राहणार आहे. सिंधू प्रणालीतील पाण्याचा वापर भारत कृषी, औद्योगिक तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिक व्यापक पद्धतीने करू शकेल. यामुळे जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांच्या पाणी वापर धोरणात मोठे बदल होऊ शकतात.
पाकिस्तानची अडचण वाढणार
या निर्णयामुळे पाकिस्तानसमोरील अडचणी वाढू शकतात. सिंधू, झेलम आणि चेनाब या नद्या पाकिस्तानसाठी मुख्य जलस्रोत आहेत. जर भारताने पाण्याचा प्रवाह रोखला किंवा नियंत्रित केला, तर त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या शेती, पिण्याच्या पाण्याच्या साठ्यावर आणि जलविद्युत उत्पादनावर होईल.
भारत अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानकडून चालत आलेल्या आतंकवादी कारवायांमुळे त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानशी झालेल्या जलकरारावर भारत पुनर्विचार करत आहे. हा निर्णय म्हणजे भारताच्या धोरणांमध्ये बदल, परंतु तो पूर्णपणे कायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार आहे.
सिंधू पाणी करार स्थगित ठेवणे म्हणजे भारताने आता जलसंपत्तीवर अधिक नियंत्रण मिळवले आहे. हा निर्णय भारताच्या जलसुरक्षा, कृषी विकास आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. भविष्यात पाकिस्तानसोबत या विषयावर चर्चा होईल की नाही हे पाहावे लागेल, पण सध्या तरी भारत या नद्या आणि त्यांच्या प्रवाहावरील आपले नियंत्रण घट्ट करत आहे.
