नवी दिल्ली: जागतिक बाजारपेठेत भारताची वाढती आर्थिक ताकद अधोरेखित करत, केंद्र सरकारने चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त स्टील आयातीला रोखण्यासाठी एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे. 'आत्मनिर्भर भारता'चा संकल्प अधिक दृढ करत, सरकारने चीन, व्हिएतनाम आणि नेपाळमधून येणाऱ्या निवडक स्टील उत्पादनांवर पुढील तीन वर्षांसाठी 11 ते 12 टक्क्यांचे आयात शुल्क (Import Tariff) लागू केले आहे. मंगळवारी (30 डिसेंबर) घेतलेल्या या निर्णयानुसार, पहिल्या वर्षी 12 टक्के शुल्क आकारले जाईल, जे दुसऱ्या वर्षी 11.5 टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी 11 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. भारतीय स्टील उद्योगाला विदेशी स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी हे एक संरक्षक कवच मानले जात आहे.
'डम्पिंग'च्या विळख्यातून स्थानिक उद्योगांची सुटका
भारत सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या स्टीलचा उत्पादक देश आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून चीनकडून जाणीवपूर्वक अतिशय कमी किमतीत निकृष्ट दर्जाचे स्टील भारतीय बाजारपेठेत उतरवले जात होते. यालाच तांत्रिक भाषेत 'डम्पिंग' असे म्हणतात. या डम्पिंगमुळे स्थानिक उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत होते. देशांतर्गत उद्योगांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी व्यापार उपाय संचालनालयाने (DGTR) दीर्घकालीन शुल्काची शिफारस केली होती, ज्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. दरम्यान, या नव्या नियमातून स्टेनलेस स्टीलच्या उत्पादनांना तूर्तास वगळण्यात आले आहे.
जागतिक स्तरावर भारताचा दबदबा
केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर आता भारतानेही चीनच्या अयोग्य व्यापार धोरणांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी उत्पादनांवर निर्बंध लादल्यानंतर चीनने इतर देशांच्या बाजारपेठा काबीज करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भारताने वेळेतच सावध पवित्रा घेत हे नवे आयात शुल्क लादले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात भारत आता केवळ एक ग्राहक देश नसून, स्वतःच्या हितांचे रक्षण करणारा एक शक्तिशाली देश असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
उद्योगांसाठी नवी पहाट
इस्पात मंत्रालयाच्या मते, स्वस्त आणि निकृष्ट मालाच्या आयातीमुळे देशातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्राची हानी होण्याची शक्यता होती. यापूर्वी एप्रिल 2025 मध्येही भारताने तात्पुरत्या स्वरूपात शुल्क लादले होते, परंतु आता तीन वर्षांच्या या ठोस धोरणामुळे भारतीय स्टील कंपन्यांना गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. हा निर्णय म्हणजे भारतीय उद्योजकांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे असल्याचे जिवंत उदाहरण आहे.
हेही वाचा: Crime News: आई पोलीस तरीही मुलगी असुरक्षित; बापाच्या अमानवीय कृत्याने माणुसकीला काळिमा
