नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा डगमगत असताना, भारत सरकारने आणि खासगी क्षेत्रातील नेत्यांनी इंधनाची बचत करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी 'राष्ट्रीय मोहिमे'चे आवाहन केले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली, 5 व्या अनौपचारिक मंत्री गटाची (IGoM) बैठक सोमवारी पार पडली. कोविड-19 महामारीच्या सामूहिक भावनेला प्रतिबिंबित करत, लष्करी दर्जाच्या धोरणात्मक नियोजनाला जनसहभागाच्या आवाहनासोबत जोडणाऱ्या रणनीतीला अंतिम रूप देण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता असूनही, भारताची तात्काळ ऊर्जा सुरक्षा मजबूत असल्याचे आयजीओएमने (IGoM) यावेळी म्हटले आहे. देशांतर्गत घबराट टाळण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात राखीव साठा जाहीर केला आहे.
आयजीओएमला (IGOM) कळवण्यात आले की, देश सुरक्षित आहे आणि कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची कमतरता नाही, जरी इतर बहुतेक राष्ट्रांनी देशांतर्गत वापर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना केल्या आहेत. भारताकडे 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा, 60 दिवसांचा नैसर्गिक वायूचा आणि 45 दिवसांचा एलपीजी रोलिंग स्टॉकचा साठा आहे. परकीय चलन साठा 703 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा चौथा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे, जो 150 हून अधिक देशांना निर्यात करतो.
या 'सामूहिक प्रयत्नां'मधील आर्थिक हितसंबंध प्रचंड आहेत. सरकारने भारतीय ग्राहकांना पेट्रोल पंपावरील दरवाढीचा तात्काळ धक्का बसण्यापासून यशस्वीपणे वाचवले असले तरी, यामागील आर्थिक गणिताने हे स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक व्यत्यय, पुरवठा साखळीतील आव्हाने आणि वाढत्या किमतींचा सामना करण्यासाठी देशाला मदत करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना सामूहिक सहभागाचे आवाहन का केले होते. "आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती खूप उच्च पातळीवर असल्याने देशाला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. इंधनाची बचत केल्यास हा भार कमी होऊ शकतो. पंतप्रधान मोदींनी पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर जपून करण्यावर आणि अनावश्यक वापर कमी करण्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून देशावरील आर्थिक भार सध्या आणि भविष्यात कमी होईल," असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
शिवाय, भारत सध्या एका अनोख्या परिस्थितीत आहे. जिथे 70 दिवसांच्या जागतिक संघर्षानंतरही देशांतर्गत इंधनाच्या किमती स्थिर आहेत. ही स्थिरता विनामूल्य नाही, तर मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीतून (अंडर-रिकव्हरीज) ती टिकवून ठेवली जात आहे. दररोज 1 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान, ही रक्कम इंडियन ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) कुटुंबांवर महागाईचा भार पडू नये म्हणून दररोज स्वतः सोसत आहेत. साधारण 2 लाख कोटींचा आर्थिक भार, केवळ 2026 च्या पहिल्या तिमाहीतील अंदाजित एकूण तोटा आहे. याकडे योग्य दृष्टीने पाहिल्यास, हा राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाचा एक मोठा भाग आहे.
