Tariff: जागतिक व्यापारात भारताला सलग दोन देशांकडून धक्के बसत आहेत. अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावल्यावर निर्यातदारांनी पर्यायी मार्गांचा शोध सुरू केला होता, पण आता मेक्सिकोने देखील भारतावर थेट 50 टक्के टॅरिफ लावल्याची घोषणा केली आहे. मेक्सिकन सिनेटने हा निर्णय मान्यता दिली असून, स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देणे आणि स्वस्त आयात रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या टॅरिफमुळे भारताकडून मेक्सिकोला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर प्रचंड परिणाम होणार आहे. यात कपडे, कापड, ऑटो पार्ट्स, मोटारी, प्लास्टिक, स्टीलसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली मेक्सिकोने हा निर्णय घेतल्याचेही दिसते, कारण अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यातील मुक्त व्यापार करार आहे, ज्यामध्ये या तीन देशांचा परस्पर व्यापार ठरवला जातो.
भारतासाठी हा निर्णय आर्थिक दृष्ट्या धक्कादायक ठरणार आहे. मेक्सिकोमध्ये भारतातून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांचा मोठा हिस्सा आता महागड्या टॅरिफखाली येणार असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे निर्यातदारांसमोर तग धरावी लागेल, काही उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागू शकतो. चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आणि थायलंडसारख्या देशांवरही या टॅरिफचा परिणाम होणार आहे, कारण या देशांचे मेक्सिकोसोबत स्वतंत्र व्यापार करार नाहीत.
भारतीय निर्यातदारांनी अमेरिकेने लावलेले टॅरिफ आणि आता मेक्सिकोने लावलेले टॅरिफ यांचा सामना करत आर्थिक धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. निर्यातदार आता उत्पादन खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत आणि पर्यायी बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. सरकारदेखील व्यापाऱ्यांना बचावात्मक उपाययोजना सुचवत आहे.
मेक्सिको सरकारचे म्हणणे आहे की, हा टॅरिफ स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देईल, स्वस्त आयात रोखेल आणि स्थानिक कंपन्यांना नव्या ऊर्जा पुरेल. मात्र भारत आणि इतर निर्यातदारांसाठी हा निर्णय मोठा धक्का ठरतोय. टॅरिफमुळे उत्पादन खर्च वाढेल, माल महाग होईल आणि बाजारात स्पर्धात्मकता कमी होण्याची शक्यता आहे.
व्यापार विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, यामुळे भारताची मेक्सिकोकडे निर्यात काही टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. तर काही उद्योगधंद्यांना उत्पादन आणि मालसाठा कमी करून व्यवहार चालवावे लागतील. जागतिक स्तरावर भारताला सलग टॅरिफ आणि व्यापार दबावाचा सामना करावा लागत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम दिसून येऊ शकतो.
सरकार आणि व्यापार संघटना आता या परिस्थितीचा अभ्यास करत आहेत. निर्यातदारांसाठी नवीन धोरणे, पर्यायी बाजारपेठा आणि शुल्काच्या व्यवस्थेवर विचार सुरू झाला आहे. अमेरिकेनंतर मेक्सिकोचा निर्णय हे स्पष्ट करतो की, भारतीय निर्यातदारांना जागतिक व्यापारातील आव्हानांशी जुळवून घेणे गरजेचे आहे.
