नवी दिल्ली: भारताला जागतिक महासत्ता होण्यापासून रोखण्यासाठी पाकिस्तान सारख्या काही शत्रू देशांकडून अडथळ्यांची शर्यत लावली जात असतानाच, नवी दिल्लीने आपल्या मुत्सद्देगिरीने जगाला आपली ताकद दाखवून दिली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत अवाढव्य टॅरिफ (सीमाशुल्क) लावून भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळ घालण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण भारताने खचून न जाता 'नवे मित्र आणि नवे मार्ग' शोधले आहेत. आज अमेरिकेच्या या दबावाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही विपरित परिणाम झालेला नाही, उलट भारताचा विकास दर 7.4 टक्के इतका मजबूत राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
यंदाच्या 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य भारतासाठी केवळ लष्करी सामर्थ्य प्रदर्शनाचे नाही, तर 'आर्थिक विजयाचे' प्रतीक ठरणार आहे. युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन हे या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. युरोपियन युनियनच्या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांनी एकाच वेळी भारतात येणे हा जगासाठी, विशेषतः भारताला दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी एक मोठा राजकीय संदेश आहे. उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी नुकतेच दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत स्पष्ट केले की, "भारताशिवाय युरोपची रणनीती अपूर्ण आहे."
या भेटीचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे भारत आणि युरोपमध्ये होणारा 'मदर ऑफ ऑल डील्स' अर्थात मुक्त व्यापार करार (FTA). या करारामुळे सुमारे दोन अब्ज लोकसंख्येची एक महाकाय बाजारपेठ खुली होणार आहे, जी जागतिक जीडीपीच्या 25 टक्क्यांहून अधिक वाटा व्यापते. अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर युरोपचे हे आर्थिक प्रस्ताव भारतासाठी संजीवनी ठरणार आहेत. युरोपीय महासंघाने उघडपणे मान्य केले आहे की, भारत ही भविष्यातील एक अनिवार्य शक्ती आहे आणि त्यांच्या भविष्यातील प्रगतीची गुरुकिल्ली भारताच्या हातात आहे.
भारताच्या या वाढत्या उंचीमुळे शेजारी देश पाकिस्तानच्या गोटात मात्र कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. भारताच्या प्रगतीचा वारू रोखता येत नसल्याने इस्लामाबादची अक्षरशः झोप उडाली आहे. विशेषतः दहशतवादाच्या मुद्द्यावर युरोपियन युनियन आणि भारत आता एकाच व्यासपीठावर येत आहेत. या दौऱ्यादरम्यान दहशतवादाविरोधात एक मजबूत सुरक्षा करार होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर पाकिस्तानची 'दहशतवादाची फॅक्टरी' उघडी पडणार असून, त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढून त्यांची रवानगी पुन्हा एकदा 'ग्रे लिस्ट' किंवा त्याहून भयानक स्थितीत होऊ शकते.
एकीकडे जग युद्धाच्या छायेत आहे आणि आर्थिक मंदीने ग्रासलेले आहे, अशा काळात युरोप भारताकडे एक 'स्थिर आणि विश्वासार्ह भागीदार' म्हणून बघत आहे. भारताने अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाला दिलेले चोख उत्तर आणि युरोपशी केलेली ही मैत्री म्हणजे 'कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट' अशा स्थितीत असलेल्या पाकिस्तानला मिळालेली मोठी चपराकच आहे. भारताची ही 'पॉवर' आता केवळ आशियापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण जगाचे नियंत्रण करण्याची क्षमता ठेवते, हे या ऐतिहासिक प्रजासत्ताक दिनानिमित्त स्पष्ट होणार आहे.
