नवी दिल्ली: महामार्गावर प्रवास करताना खिडकीतून बाहेर आलेला हात, सुट्या पैशांसाठी होणारी चालकाची ओढाताण आणि टोलनाक्यांवरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगा… हे चित्र आता लवकरच इतिहासजमा होणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (The National Highways Authority of India, NHAI) 'डिजिटल इंडिया'च्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्याचे निश्चित केले असून, येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून देशातील सर्व टोल नाक्यांवर रोख रक्कमेत टोल स्वीकारणे पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे आता केवळ 'फास्टॅग' (FASTag) किंवा 'यूपीआय' (UPI) हाच महामार्गावरील प्रवासाचा परवाना ठरणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, महामार्गावरील टोल वसुलीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. सध्याच्या घडीला जे चालक रोख रकमेत टोल भरतात, त्यांना दंड म्हणून मूळ शुल्काच्या दुप्पट रक्कम मोजावी लागते, तर UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांना सव्वापट आकारणी केली जाते. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार रोखीचे व्यवहार पूर्णपणे संपुष्टात आणून केवळ डिजिटल माध्यमांनाच स्थान दिले जाईल. प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ वाचवून त्यांना आनंदायी अनुभव देणे हे प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या निर्णयामागील 'लॉजिक' अत्यंत स्पष्ट आहे. टोल नाक्यांवरील मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि व्यवहारांत पूर्ण पारदर्शकता येईल. गेल्या काही वर्षांत देशात FASTag च्या अंमलबजावणीनंतर डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण तब्बल 98 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. उर्वरित दोन टक्के लोकांसाठी संपूर्ण यंत्रणेचा वेग मंदावू नये, यासाठी आता 'कॅश'ला कायमचा रामराम ठोकण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यामुळे इंधनाची बचत होण्यासोबतच प्रदूषणातही घट होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, राज्याचा महामार्ग नकाशा अत्यंत व्यापक आहे. फेब्रुवारीअखेरच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात NHAI च्या अखत्यारीत 104 ते 108 टोल नाके कार्यरत आहेत. सर्वाधिक टोल नाके असणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाचमध्ये स्थान राखून आहे. मुंबई-नाशिक, पुणे-कोल्हापूर, नागपूर-अमरावती यांसारख्या वर्दळीच्या महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना या निर्णयाचा थेट परिणाम जाणवणार आहे. परिणामी, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे सारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर प्रवासाचा वेग वाढण्याची चिन्हे आहेत.
तंत्रज्ञानाच्या या युगात 'बदलाशी जुळवून घेणे' हाच प्रगतीचा मार्ग आहे. जरी काही लोकांसाठी सुरुवातीला ही सवय बदलणे कठीण वाटले, तरी भविष्यातील 'स्मार्ट ट्रॅव्हल'साठी हे अपरिहार्य आहे. रोख व्यवहारांना निरोप देऊन डिजिटल क्रांतीला स्वीकारल्यास, महामार्गावरील प्रवास केवळ वेगवानच नाही तर अधिक सुखकर आणि विनासायास होईल, यात शंका नाही. 1 एप्रिलपासून सुरू होणारी ही आधुनिक क्रांती भारतीय रस्ते वाहतुकीच्या इतिहासातील एक नवे पान ठरेल.
