नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धस्थिती आणि देशात जाणवू लागलेल्या तीव्र उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षेचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मधील तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर संकट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना, देशातील कोळसा साठ्याबाबत दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. भारताने इतिहासात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर कोळसा साठा जमा केला असून त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीतही वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे शक्य होणार आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील एकूण कोळसा साठा सुमारे 21 कोटी टनांपर्यंत पोहोचला आहे. हा साठा इतका मोठा आहे की आजपासून कोळसा उत्पादन पूर्णपणे बंद झाले तरी सध्याच्या वापराच्या दराने देशाच्या जवळपास 88 दिवसांच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करता येऊ शकतात. त्यामुळे संभाव्य वीजटंचाईची भीती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असून उन्हाळ्यात वाढणाऱ्या विजेच्या मागणीसाठीही हा साठा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कोळसा मंत्रालयाच्या अहवालानुसार 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने कोळसा उत्पादन आणि पुरवठ्याच्या बाबतीत नवा विक्रम केला आहे. सध्या देशातील तापीय वीज प्रकल्पांमध्ये सुमारे पाच कोटी 41 लाख टन कोळसा उपलब्ध असून तो सलग 24 दिवस वीज निर्मितीसाठी पुरेसा आहे. याशिवाय कोल इंडिया लिमिटेड आणि इतर खाणींकडे मिळून 15 कोटी 65 लाख टनांहून अधिक कोळसा साठा आहे, जो खाण पातळीवर तयार ठेवण्यात आला आहे.
आकडेवारीनुसार एप्रिल 2025 मध्ये कोल इंडिया लिमिटेडच्या खाणींमध्ये सुमारे 10 कोटी 68 लाख टन कोळसा होता, जो मार्च 2026 पर्यंत वाढून 12 कोटी 14 लाख टनांपर्यंत पोहोचला आहे. सिंगरेनी कोलियरीजकडे सुमारे 61 लाख टन तर इतर व्यावसायिक खाणींकडे सुमारे एक कोटी 51 लाख टन कोळसा साठा आहे. याशिवाय सुमारे एक कोटी चार लाख टन कोळसा रेल्वे आणि रस्तेमार्गे वाहतुकीत असून तो पुरवठा साखळीचा भाग आहे.
दरम्यान, भारत एलपीजी गरजांपैकी सुमारे 60 टक्के एलपीजी आयात करतो. युद्धामुळे समुद्री मार्गांवर परिणाम झाल्यास एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत वीज क्षेत्र मजबूत असणे भारतासाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो. घरगुती गॅसची कमतरता भासल्यास इंडक्शन कुकर किंवा इलेक्ट्रिक स्टोव्हसारख्या पर्यायांचा वापर वाढू शकतो, ज्यासाठी कोळशावर आधारित वीज महत्त्वाची ठरेल.
हवामान विभागाने यंदा सामान्यपेक्षा जास्त उष्णतेचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे एअर कंडिशनर आणि कूलरच्या वापरात वाढ होऊन विजेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारने आधीच मोठा कोळसा साठा तयार करून संभाव्य ऊर्जा संकटाला सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे. या मजबूत साठ्यामुळे उद्योग, वीज निर्मिती आणि सामान्य नागरिकांच्या ऊर्जेच्या गरजा सुरळीतपणे पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
