आसाम: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. देशात सर्वात आधी आठव्या राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) स्थापन करणारे राज्य म्हणून आसाम पुढे येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय कर्मचारी कल्याण, आर्थिक सुरक्षितता आणि प्रगत शासन व्यवस्थेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले की, आसाम सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षितता, सन्मान आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. आठव्या राज्य वेतन आयोगाची स्थापना ही याच विचारसरणीचा भाग आहे. या आयोगाचे काम केवळ वेतनवाढीपुरते मर्यादित न राहता, भत्ते, पेंशन आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन व्यापक शिफारसी करणे असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (X) वर पोस्ट करत म्हटले की, “आसाम देशातील पहिले राज्य ठरेल, जे आठव्या राज्य वेतन आयोगाची स्थापना करेल. कर्मचारी कल्याण आणि प्रगत शासनाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.” त्यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Assam will become the first state in the country to constitute the 8th State Pay Commission, marking a significant step towards employee welfare and progressive governance.#5YearsOfSewa pic.twitter.com/3LHeyDqZtZ — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 1, 2026
हिमंत बिस्वा सरमा यांनी पुढे सांगितले की, कोणत्याही राज्याची प्रगती ही कर्मचाऱ्यांच्या समर्पणावर अवलंबून असते. कर्मचारी प्रेरित, सुरक्षित आणि समाधानी असतील, तर शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि जबाबदार बनते. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या शिफारसी वेळेत अंमलात आणल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
राज्य वेतन आयोगाचा लाभ कोणाला मिळतो?
राज्य वेतन आयोग हा राज्य सरकारकडून स्थापन केला जातो आणि तो संबंधित राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर लागू होतो. यामध्ये विविध शासकीय विभागांतील कर्मचारी, राज्य पोलीस दल, राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्था व कर्मचारी तसेच राज्य सरकारचे पेन्शनधारक यांचा समावेश असतो. आयोग राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान, भत्ते आणि पेंशन याबाबत शिफारसी करतो.
एकूणच, आठव्या राज्य वेतन आयोगाच्या घोषणेमुळे आसाम सरकारने कर्मचारी हिताला प्राधान्य देणारी आणि देशाला दिशा दाखवणारी भूमिका घेतल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
