Maratha Kunbi Certificates : कुणबी वैधतेसाठी ओघ वाढला! राज्यातील 2 लाख 96 हजार 246 अर्जाची पडताळणी; तर10 हजार 843 अर्ज प्रलंबित

छत्रपती संभाजीनगर : आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसाठी अर्जाचा ओघ वाढला आहे. 24 ऑक्टोबर 2023 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे 2 लाख 96 हजार 246 अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी तब्बल 2 लाख 59 हजार 844 प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली, तर केवळ 219 अर्ज नामंजूर करण्यात आले. राज्यात सध्या 10 हजार 843 अर्जावरील निर्णय प्रलंबित असल्याची माहिती अधिकृत आकडेवारीतून समोर आली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नियुक्त केली. या समितीने राज्यभरातील जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदींचा शोध घेतला.

हेही वाचा : Maharashtra Weather Update : सावधान! हवामान विभागाचा आज मुसळधार पावसाचा इशारा; मुंबई, रायगड, पालघरसह नागपूरसाठी IMD चा इशारा

राज्यातील लेखाजोखा

• प्राप्त अर्ज – 2,96,246
• वैध प्रमाणपत्रे – 2,59,844
• नामंजूर अर्ज – 219
• प्रलंबित अर्ज – 10,843

मराठवाड्यात कुणबी नोंदीचे पुरावे सापडले

• मराठवाड्यासह विविध गावांमध्ये मराठा समाजाच्या 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदींचे पुरावे मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले. या पुराव्यांच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. तहसील स्तरावरून मिळालेल्या जात प्रमाणपत्राला जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीकडून वैधता घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जात वैधतेसाठी अर्जाची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.

सर्वाधिक अर्ज आले नाशिक विभागातून

• राज्यात सर्वाधिक 1 लाख 20 हजार 324 अर्ज नाशिक विभागातून दाखल झाले. त्यापैकी 1 लाख चार हजार 546 प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली. तर 30 अर्ज नामंजूर झाले. नागपूर विभागातील 57 हजार 69 अर्जापैकी 56 हजार 376 प्रमाणपत्रे वैध आणि 11 अर्ज नामंजूर ठरले.
• अमरावती विभागात 53 हजार 712 अर्जापैकी 49 हजार 118 प्रमाणपत्रांना वैधता मिळाली. तर 58 अर्ज नामंजूर झाले. पुणे विभागात 25,703 अर्जापैकी 17,814 प्रमाणपत्रे वैध तर 25 नामंजूर झाली. कोकण विभागातील 19,295 अर्जापैकी 16,393 प्रमाणपत्रांना वैधता मिळाली. तर 34 अर्ज नामंजूर झाले.

मराठवाड्यात 20,143 अर्ज; 61 अर्ज नामंजूर

• मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी 20,143 अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी 15,597 प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली. तर 61 अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
• अपुरी कागदपत्रे आणि अन्य कारणांमुळे 2,528 अर्ज निकाली काढण्यात आले असून, 1,957 अर्जावरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. राज्यातील सहा विभागांमध्ये सर्वाधिक 61 अर्ज मराठवाड्यात नामंजूर झाले आहेत.

अवैध ठरण्याची कारणे….

जात नोंद पुरावा नसणे, जातीचा सबळ पुरावा व वंशावळ सिद्ध न होणे, अक्षरांमध्ये बदल असणे, तसेच मानिव दिनांकापूर्वीचे शालेय व महसुली पुरावे सादर न करणे या प्रशासकीय कारणांमुळे हे अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत.