मुंबई: महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली. याच जाहीर केलेल्या 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजच्या वितरणास सुरुवात झाली आहे. दिवाळीपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील आपत्तीग्रस्त 282 तालुक्यांतील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
आपत्तीमुळे राज्यातील 251 तालुके पूर्णतः बाधित, तर 31 तालुके अंशतः बाधित म्हणून घोषित केले आहेत. या भागातील शेतकरी, घरगुती पीडित आणि पशुधनधारकांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सुमारे 65 लाख हेक्टर शेती क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान झाले आहे.
राज्य सरकारने नुकसानीच्या प्रमाणानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरनिहाय मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिरायत पिकांसाठी 8 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकांसाठी 22 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर देण्यात येत आहेत. याव्यतिरिक्त, जमिनीवरील गाळ काढण्यासाठी 18 हजार रुपये आणि दरड कोसळणे किंवा जमीन वाहून जाण्याच्या प्रकरणात 47 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत दिली जाणार आहे.
दरम्यान, रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी सरकारने अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच मृत पशुधनाच्या भरपाईसाठी अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदत मिळेल. अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती यांसारख्या आपत्तीमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये, तर घरांच्या नुकसानीसाठी 1.20 लाख ते 1.30 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
राज्य सरकारने मनरेगा योजनेअंतर्गत कृषी पुनर्बांधणीसाठी लागवडीयोग्य जमीन पुनर्संचयित करण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 30 हजार रुपये मिळतील, असेही सांगितले आहे. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या रस्ते, पूल, जलसाठे आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. या निधीचा वापर जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून तातडीने करण्यात येणार आहे. दिवाळीआधी सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने जिल्हाधिकारी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना दिल्या आहेत.
