राज्यात सामान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
समान नागरी कायदा करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आधारे ‘राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी तात्काळ समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. भातखळकरांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिहेरी तलाक पद्धती रद्द करून मुसलमान महिलांची सुटका केली त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू केल्यास स्त्री-पुरुष समानता अधिक प्रस्थापित होईल, असेही भातखळकर म्हणाले.
समान नागरी कायद्याबाबत उत्तराखंड आणि गुजरात राज्यांनी ज्या समित्यांची स्थापना केली आहे ती योग्य आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात भातखळकरांनी हे वक्तव्य केले आहे.
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
