तुकाराम मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाची (FDA) सूत्रे हाती घेताच राज्यात भेसळखोरांविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. डेअरी आणि खाद्यदुकानांवर धाडसत्र राबवत अनेक दूध डेअरीचा परवाना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने रद्द केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली भेसळीविरोधातील धडक मोहीमेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला मोठा झटका दिला आहे. केवळ खासगी आस्थापनांवरच कठोर कारवाई नको अशा सूचना देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएचे कान टोचले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA ला आजवर किती मंत्रांच्या आस्थापनांवर आणि सरकारी आस्थापनांवर छापे टाकले? असा प्रश्न विचारला आहे. तसेच मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांची तपासणी करून शुक्रवारी अहवाल सादर करा असे आदेशही उच्च न्यायालयाने एफडीएला दिले आहेत.
हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्त्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाने नवी मुंबईतील अनेक प्रसिद्ध आस्थापनांवर, पंचतारांकित हॉटेलांवर कारवाया करत त्यांचे परवाने रद्द केले. याचपैकी एका पंचतारांकित हॉटेलने त्यांचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी होणार आहे.
उद्या जर आमच्या डेस्कवर झुरळ आढळले तर आम्ही काय न्यायालयाचे कामकाज बंद करायचे का? हॉटेलच्या किचनमध्ये झुरळं फिरताना आढळली म्हणून थेट परवाना रद्द करणं योग्य नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. कारवाई करताना आस्थापनेत कम करणाऱ्या लोकांच्या रोजगाराचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचं उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आला. तर 79 टक्के स्वच्छता असणे आवश्यक असताना 95 टक्के स्वच्छता असल्याचं समोर आल्याने नवी मुंबईतील पंचतारांकीत हॉटेलला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. केवळ खासगी आस्थापनांबाबत कारवाई मर्यादित राहणं योग्य नाही. आजवर तुम्ही किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर कारवाई केलीत? तसेच किती सरकारी आस्थापनांवर कारवाई केलीत? या सर्व प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यासही FDA ला सांगण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नाही
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली जंक फूडची सवय, लठ्ठपणा आणि असंतुलित आहारामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त IAS तुकाराम मुंढे यांनी नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक शाळेत 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' लावणे आवश्यक असेल. अन्न सुरक्षेची जबाबदारी पाहण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझर आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. कोणत्याही शाळेच्या 50 मीटर परिसरात असलेल्या दुकानांमध्ये, स्टॉल्समध्ये किंवा खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) चे नियम अनिवार्यपणे पाळावे लागतील. सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून ही योजना तयार करण्यात आली असून, लहान बालकांपासून ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण आहाराची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
