जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पोलिसांच्या हिताला प्राधान्य देत, केंद्र सरकाने नवीन योजना राबवली आहे. या योजने अंतर्गत २०२२ पर्यंत पोलिसांना खासगी मालकीची घरे मिळतील. विशेष म्हणजे, या घरांच्या किंमतीही कमी असणार आहेत.
केंद्र सरकारची २०२२पर्यंत ‘सगळ्यांसाठी घरे’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. सगळ्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावी ही राज्य सरकारची योजना आहे. या योजनेसाठी मुंबईत अनेक ठिकाणी महसूल तसेच सरकारच्या अन्य विभागाच्या जागा शोधण्याचे काम संबंधित विभागांना सांगण्यात आले. मुंबईत परवडणाऱ्या घरांसाठी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे ठाणे, रायगड, पालघर, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, पनवेल या महापालिकांच्या हद्दीतील जागाही परवडणाऱ्या घरांसाठी बघण्यात येत आहेत.
पोलिसांना त्यांच्या हक्काच्या घरांसाठी पनवेलमधे जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.लवकरच या जागेवर पोलिसांच्या गृहनिर्माण सोसायट्या उभारण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेखाली प्रत्येक घरासाठी मिळणारे अंदाजे २.७५ लाख रुपयांचे अनुदान हे पोलिसांच्या घरांसाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोलिसांवरील घराच्या किमतींचा भार कमी होईल.
