मुंबई: मध्यपूर्वेतील युद्धाचे ढग आणि जागतिक इंधन टंचाईचा धूर आता थेट सर्वसामान्यांच्या ताटापर्यंत पोहोचू लागला आहे. गॅसच्या तुटवड्यामुळे काही ठिकाणी ढाबे आणि रेस्टॉरंट्सना टाळे लागल्याच्या बातम्या येत असतानाच, काही हॉटेल मालकांनी इंधन दरवाढीचा भार ग्राहकांच्या खांद्यावर ढकलण्याची शक्कल लढवली आहे.
बिलामध्ये 'LPG चार्ज' किंवा 'इंधन खर्च वसुली' यांसारखे शब्द वापरून ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारींनंतर आता केंद्र सरकार 'ॲक्शन मोड'मध्ये आले आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने बुधवारी एक महत्त्वाची ॲडव्हायझरी जारी करून हॉटेलचालकांच्या मनमानीला चाप लावला आहे.
ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने स्पष्ट बजावले आहे की, कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट बिलामध्ये 'LPG चार्ज', 'गॅस सरचार्ज', 'फ्युएल कॉस्ट रिकव्हरी' किंवा 'गॅस क्रायसिस चार्ज' यांसारखे कोणतेही छुपे शुल्क (Hidden Charges) जोडू शकत नाही.
हॉटेलच्या मेन्यू कार्डमध्ये दर्शवलेली किंमत हीच अंतिम किंमत असणे अनिवार्य आहे. यामध्ये केवळ अधिकृत टॅक्स (GST) सोडून अन्य कोणत्याही नावाखाली ग्राहकाची लूट करणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे.
जर तुम्ही एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलात आणि तुमच्या बिलात अशा प्रकारचा कोणताही 'गॅस चार्ज' दिसला, तर घाबरून न जाता सर्वात आधी तिथल्या मॅनेजरला जाब विचारा. त्यांना CCPA च्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांची जाणीव करून द्या आणि तो अतिरिक्त चार्ज हटवण्यास सांगा. नियमानुसार, कोणताही हॉटेल मालक ग्राहकाच्या संमतीशिवाय किंवा कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन असे 'ऑटोमॅटिक चार्जेस' लावू शकत नाही. जर मॅनेजरने दाद दिली नाही, तर ग्राहकांना कायद्याचे संरक्षण उपलब्ध आहे.
मॅनेजरने ऐकले नाही तर वाद न घालता तुम्ही थेट 'नॅशनल कंज्युमर हेल्पलाइन'ची मदत घेऊ शकता. भारत सरकारने ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी 1915 हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय 'NCH' मोबाईल ॲप किंवा 'UMANG' ॲपच्या माध्यमातूनही तुम्ही तुमची तक्रार नोंदवू शकता. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुम्ही आता चक्क +91 8800001915 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर मेसेज पाठवूनही तुमची व्यथा मांडू शकता. तुमची तक्रार ही केवळ तुमचीच नाही, तर अन्यायाविरुद्धचा एक मोठा आवाज ठरू शकते.
अधिकृत आणि कायदेशीर लढाईसाठी ग्राहक 'ई-जागृति' पोर्टलचा वापर करून संबंधित ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करू शकतात. इतकेच नाही तर आपल्या क्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा थेट ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार पाठवण्याचा पर्यायही खुला आहे. ग्राहकांनी त्यांच्या हक्कांप्रती 'जागृत' राहणे हीच काळाची गरज आहे. युद्धाच्या नावाखाली होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी शासन सज्ज असले तरी, ग्राहकांनी त्यांचा अनादर करणाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठवणे महत्त्वाचे आहे.
