Sajid Khan Case: मानवतावादी आणि संवैधानिक मूल्यांचा नवा आदर्श घालून देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एका हिंदू स्मशानभूमीतून (मोक्षधाम घाट) मुस्लिम तरुणाचा मृतदेह बाहेर काढून तो त्याच्या कुटुंबीयांकडे सोपवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. "मृत्यूनंतरही सन्मानाने राहण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे," असे स्पष्ट मत व्यक्त करत न्यायालयाने प्रशासकीय निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
हे प्रकरण मालेगाव येथील रहिवासी साजिद खान मुनावर खान याच्याशी संबंधित आहे. साजिद 25 जानेवारी 2026 रोजी ताजुद्दीन बाबांच्या उर्सला उपस्थित राहण्यासाठी नागपूरला आला होता, मात्र दुसऱ्याच दिवशी तो बेपत्ता झाला. 28 जानेवारी रोजी बुटीबोरीजवळ झालेल्या एका रेल्वे अपघातात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यावेळी त्याची ओळख पटू शकली नसल्याने स्थानिक प्रशासनाने त्याचा मृतदेह 'अज्ञात' घोषित केला आणि मोक्षधाम घाट या हिंदू स्मशानभूमीत त्याचे दफन केले. नंतर, साजिदचा भाऊ जावेद खान याने छायाचित्रांवरून ओळख पटवून मृतदेह मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडे धाव घेतली होती.
न्यायालयाने दिला सन्मानाचा अधिकार
सुरुवातीला नागपूर ग्रामीणचे तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मृतदेह बाहेर काढण्याची विनंती नाकारली होती, त्यानंतर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना सांगितले की, "संविधानाचे कलम 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) केवळ जिवंत व्यक्तीलाच नाही, तर मृत व्यक्तीलाही लागू होतो." धार्मिक विधींनुसार अंत्यसंस्कार करू देणे हा मूलभूत अधिकार असून त्याला नकार देणे हे कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – Land Reforms: राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, वर्ग-2 जमिनींच्या मालकांसाठी 'ही' अट रद्द
इस्लामिक पद्धतीने होणार अंत्यसंस्कार
उच्च न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिका आणि स्थानिक पोलिसांना आरोग्य व सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करून अत्यंत काळजीपूर्वक मोक्षधाम घाटातून मृतदेह बाहेर काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर तो त्याचे भाऊ जावेद खान यांच्याकडे सोपवला जाईल, जेणेकरून ते इस्लामिक पद्धतीने बडा ताजबाग कब्रस्तानमध्ये साजिदवर अंत्यसंस्कार करू शकतील. या निर्णयामुळे प्रशासनाला एक कडक संदेश मिळाला आहे की, मृत व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
