मुंबई: महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा शिकवली जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 ची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत, राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा म्हणून शिकवली जाईल.
नवीन धोरणानुसार शिक्षणाची संपूर्ण रचना बदलणार आहे. आतापर्यंत वापरल्या जाणाऱ्या 10+2+3 प्रणालीची जागा 5+3+3+4 ची नवीन रचना घेईल, ज्यामध्ये शिक्षणाचे चार प्रमुख टप्प्यांमध्ये विभागले जाईल, म्हणजे प्राथमिक, पूर्वतयारी, मध्यम आणि माध्यमिक. हा बदल 2025-26 मध्ये इयत्ता पहिलीपासून हळूहळू लागू केला जाईल. तसेच 2028-29 पर्यंत सर्व वर्गांमध्ये लागू तो केला जाईल.
हेही वाचा – Laxman Hake: धनंजय मुंडेंना जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं; ओबीसी नेत्याची टीका
बहुभाषिकतेला मिळणार चालना –
नवीन शिक्षण प्रणाली अंतर्गत, स्थानिक गरजा आणि भाषिक विविधता लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना मूलभूत ते उच्च स्तरापर्यंत शिक्षण देता यावे यासाठी राज्य पातळीवर अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी SCERT आणि बालभारतीची असेल. हिंदी सक्तीच्या करण्याच्या निर्णयामुळे बहुभाषिकतेला चालना मिळेल आणि विद्यार्थ्यांचे भाषिक कौशल्य सुधारेल असा सरकारचा विश्वास आहे.
हेही वाचा – धनंजय मुंडे – सुरेश धस पहिल्यांदा एकाच मंचावर,नारळी सप्ताहाच्या समारंभाला उपस्थित राहणार
दरम्यान, हा बदल सुरळीतपणे राबविण्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. 2025 पर्यंत राज्यातील 80 टक्के शिक्षकांना नवीन अध्यापन पद्धती आणि डिजिटल साधनांमध्ये प्रशिक्षित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राज्य शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांच्या मते, नवीन धोरण केवळ शैक्षणिक रचनेत बदल घडवून आणणार नाही तर ते प्रवेशयोग्यता, समानता, गुणवत्ता, परवडणारी क्षमता आणि जबाबदारी या पाच मूलभूत स्तंभांवर आधारित आहे.
