जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
बलात्कारपीडितांना केवळ आर्थिक साहाय्य पुरेसे नाही. तर त्यांच्या पोटी जन्मलेली मुलंही पीडित असून, त्यांच्या कल्याणासाठी योजना किंवा धोरण आखण्याचीही आवश्यकता असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.
बलात्कारपीडितेच्या पोटी जन्मलेल्या अपत्यांनाही चांगले शिक्षण-सुविधा मिळाल्या पाहिजेत,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या मुलांच्या कल्याणासाठी धोरण आहे का? हे जाणण्यासाठी खंडपीठाने महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पुढील सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
मनोधैर्य योजनेची माहिती पोलिसांपुरती मर्यादित न ठेवता पीडितांनाही मिळावी, यासाठी यंत्रणा उभारा, अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.
