जय महाराष्ट्र न्युज, मुंबई
‘शांततेतील आंदोलनाच्या नावाखाली परवानगी मिळवून नंतर हिंसक आंदोलन करत सार्वजनिक मालमत्तांचे कोणी नुकसान करत असेल तर अशांना धडा मिळायला हवा.अशा हिंसक आंदोलकांकडून नुकसान भरपाई करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले अाहेत. राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून अशा व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करत त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल करायला हवी. यातूनच अशा आयोजक व आंदोलकांच्या बाबतीत सरकार समाजामध्ये कठोर संदेश पोहोचवू शकेल,’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
सुमारे साडेपाच वर्षांपूर्वी ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी आझाद मैदानाबाहेर अत्यंत हिंसक आंदोलन झाले होते. बर्मामधील मुस्लिम बांधवांच्या हत्याकांडाचा निषेध नोंदवण्यासाठी कुर्ला येथील ‘मदिनातुलम फाऊंडेशन’ या आयोजक संस्थेने शांततापूर्ण निदर्शने करण्याकरिता परवानगी मिळवली होती. मात्र, सभेत काहींनी प्रक्षोभक भाषणे केल्यानंतर एक मोठा जमाव हिंसक झाला होता. त्यात सार्वजनिक मालमत्तांना लक्ष्य करतानाच पोलिसांवरही हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे जमावावर नियंत्रण मिळवताना पोलिसांना लाठीमार, रबरी काडतुसाच्या फैरींसह हवेत गोळीबारही करावा लागला होता.
