महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांच्या (MARD) सुरू असलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमिका घेतली. रुग्णसेवा विस्कळीत होत असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने डॉक्टरांना तातडीने संप मागे घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, "संप मागे घेतल्यास आम्ही तुमची बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ," असे स्पष्ट आश्वासनही न्यायालयाने दिले.
रुग्णसेवा थांबवणे योग्य नाही
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांच्या आंदोलनावर अनेक कठोर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने विचारले की, डॉक्टरांनी संप करणे योग्य आहे का? उपचार करण्यास नकार देणे ही वैद्यकीय व्यवसायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत बाब आहे का? तसेच रुग्णांना सेवा न देणे योग्य वाटते का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
आधी संप मागे घ्या, मग तुमची बाजू ऐकू
न्यायालयाने MARDच्या वकिलांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "आम्ही तुमची बाजू ऐकून घेण्यास तयार आहोत. मात्र त्यासाठी सर्वप्रथम संप तातडीने मागे घेणे आवश्यक आहे. संप मागे घेतल्यानंतर तुमच्या मागण्यांवर शक्य तितक्या लवकर सुनावणी घेतली जाईल."
रुग्णांना मोठा फटका
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे अनेक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), नियोजित शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. आपत्कालीन सेवा सुरू असल्या तरी नियमित उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र सरकारने विशिष्ट अटींवर CCMP पात्रता असलेल्या BHMS डॉक्टरांच्या नोंदणीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करत निवासी डॉक्टरांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या निर्णयामुळे आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होईल, असा दावा डॉक्टर संघटनांनी केला आहे.
