जय महाराष्ट्र न्यूज, नागपूर
अमरावती जिल्ह्यातील निम्नपेढी, जिगाव, भातकुली आणि वाघाडी या चारही सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चौकशी करावी. तसेच, त्या चौकशीचा अहवाल एसीबीच्या महासंचालकांनी चार आठवड्यात दाखल करावा. असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलाय. त्यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
कंपनीने बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करतांना एसीबीच्या महासंचालकांना चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे.
