HC On Marathi Language: अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत (NDPS) अटकेत असलेल्या ओडिशा येथील एका संशयिताला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतीच सुटका केली आहे. या सुटकेमागे न्यायालयाने दिलेले स्पष्टीकरण सध्या विशेष चर्चेत आले आहे. संबंधित व्यक्तीला महाराष्ट्राची प्रादेशिक भाषा म्हणजेच मराठीचे मुळीच ज्ञान नव्हते. भाषिक अडचणीमुळे त्याला आपल्यावरील कायदेशीर आरोपांची व्याप्ती समजली नाही आणि पर्यायाने स्वतःच्या बचावासाठी योग्य ती कायदेशीर मदत मिळवणे त्याला शक्य झाले नाही. यावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यातील तांत्रिक गुंतागुंतीपेक्षा संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार अधिक महत्त्वाचे आणि श्रेष्ठ आहेत.
संरक्षणाच्या घटनात्मक हक्काचा आदर
भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला अथवा आरोपीला स्वतःची बाजू मांडण्याचे आणि आपल्यावर झालेल्या आरोपांचे स्वरूप नीट समजून घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात आरोपीला स्थानिक भाषा अवगत नसल्यामुळे त्याच्या या घटनात्मक हक्कावर गदा येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. हाच मुद्दा ग्राह्य धरून न्यायमूर्तींनी त्या व्यक्तीला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.
दहावीच्या गुणपत्रकाने उघड केला होता जुना खोटारडेपणा
दरम्यान, याच न्यायालयामध्ये यापूर्वी याच्या अगदी उलट आणि रंजक प्रसंग घडला होता. एका हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीने देखील आपल्याला मराठी समजत नसल्याचा दावा करत जामीन मिळवण्याचा हुशार प्रयत्न केला होता. परंतु, तपास अधिकाऱ्यांनी अत्यंत चतुराईने त्या आरोपीची थेट 10 वीची गुणपत्रिकाच न्यायालयासमोर सादर केली. या पुराव्याने प्रकरणाला संपूर्ण कलाटणी दिली.
न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न ठरला अपयशी
प्रादेशिक भाषा येत नसल्याचे सोंग घेणाऱ्या त्या आरोपीला 10 वीच्या परीक्षेत चक्क मराठी विषयात उत्तम गुण मिळाले असल्याचे गुणपत्रकावरून स्पष्ट झाले. पोलिसांच्या या चोख कामगिरीमुळे आरोपीचा खोटारडेपणा न्यायालयात उघड पडला आणि खंडपीठाने त्याचा अर्ज तात्काळ फेटाळून लावला. परिणामी, ज्याला खरोखर भाषेची अडचण होती त्याला न्यायालयाने न्याय दिला, तर फसवणूक करणाऱ्याला चाप लावला. न्यायालयाच्या या दोन्ही न्यायनिवाड्यांची कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
