हरियाणा: न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्यात कसूर करणे आणि एका दिव्यांग निवृत्त सैनिकाला त्याच्या हक्काच्या पेन्शनपासून वंचित ठेवणे आता केंद्र सरकारच्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या अंगाशी आले आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालानुसार, देशाचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह आणि लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्यावर दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची वारंवार अवहेलना केल्याबद्दल संताप व्यक्त करत, ही दंडाची रक्कम या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या पगारातून समप्रमाणात कापून याचिकाकर्त्याला देण्याचे निर्देश जस्टिस सुदीप्ति शर्मा यांनी दिले आहेत.
एक दशकाची सेवा आणि 24 शस्त्रक्रियांचा थरार
हे संपूर्ण प्रकरण पुणे येथील रहिवासी असलेले निवृत्त मेजर राजदीप दिनकर पंडेरे यांच्याशी संबंधित आहे. 2012 मध्ये लष्करात दाखल झालेले मेजर पंडेरे हे लेह-लडाखसारख्या अत्यंत कठीण क्षेत्रांत तैनात होते. 2017 मध्ये कर्तव्यावर असताना त्यांना गंभीर आरोग्य समस्या जाणवू लागल्या. तपासात त्यांना ‘सिस्टाइटिस सिस्टिका ग्लैंडुलारिस’ हा गंभीर आजार झाल्याचे निष्पन्न झाले. विशेष म्हणजे, या आजारपणाच्या काळात त्यांच्यावर तब्बल 24 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या, तरीही त्यांनी हिंमत हारली नाही. अखेर 2022 मध्ये मेडिकल बोर्डाने त्यांना सेवेतून मुक्त करण्याची शिफारस केली, मात्र त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण केवळ 15 टक्के दाखवून पेन्शन नाकारली.
न्यायाधिकरणाने लष्कराचे दावे ठरवले फोल
लष्कराने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मानत मेजर पंडेरे यांनी 'सशस्त्र बल न्यायाधिकरणा'च्या (AFT) चंदीगड पिठात दाद मागितली. न्यायाधिकरणाने सर्व वैद्यकीय अहवालांची सखोल तपासणी केली असता असे दिसून आले की, पंडेरे यांचा आजार हा सैन्य सेवेतील कठीण परिस्थितीमुळेच ओढवला होता. ट्रिब्यूनलने लष्कराचा 15 टक्क्यांचा दावा फेटाळून लावत पंडेरे यांची दिव्यांगता 40 टक्के गृहीत धरली आणि नियमांनुसार ती 50 टक्के ठरवून त्यांना 1 जुलै 2022 पासून आजीवन दिव्यांग पेन्शन देण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली
ट्रिब्यूनलच्या या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र 28 जुलै 2025 रोजी हायकोर्टाने सरकारची याचिका फेटाळून लावली. मेजर पंडेरे यांचा पेन्शनचा हक्क 'संदेह पलीकडचा' असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते. असे असूनही, लष्करी प्रशासनाने पेन्शन जारी करण्यास टाळाटाळ केली. वारंवार विनंती करूनही जेव्हा लष्कराकडून कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही, तेव्हा मेजर पंडेरे यांनी न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल केला.
अखेर पगारातून दंड कापण्याचे कडक निर्देश
या अवमानना याचिकेवर 30 एप्रिल 2026 रोजी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. मागील सुनावणीतच न्यायालयाने ताकीद दिली होती की, जर आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर 2 लाखांचा दंड लावला जाईल. अधिकाऱ्यांनी या इशाऱ्याकडेही दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयाने अखेर दंडाचा आदेश जारी केला. हा दंड केवळ नाममात्र नसून तो संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या खिशातून म्हणजे त्यांच्या पगारातून वसूल केला जावा, हा न्यायालयाचा निर्णय प्रशासकीय ढिसाळपणावर ओढलेला मोठा कोरडा मानला जात आहे. आता न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर तरी मेजर पंडेरे यांना न्याय मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
