एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांना मद्यविक्री परवान्यासाठी खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी समन्स बजावले होते. तसेच पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याबाबत वानखेडेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर त्वरीत सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत समीर वानखेडेंना अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे समीर वानखेडेंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे.
मद्यविक्री परवान्यासाठी खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करत ठाणे पोलिसांनी समीर वानखेडेंवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ठाणे पोलिसांतील गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
एनसीबीचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांनी बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या माहितीच्या आधारे मद्यविक्री परवाना मिळवला होता. त्यामुळे याप्रकरणी वानखेडेंच्या विरोधात फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राज्य उत्पादन शुल्कच्या नवी मुंबई विभागाने ही तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने समीर वानखेडे यांना दिलासा दिला आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडेंवर अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
