गेल्यात दोन आठवड्यांपूर्वी राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झालेत, मात्र हे नवे सरकार अजूनही कायद्याच्या कचाट्यातून सुटलेलं नाहीये, या शिंदे सरकारचं भवितव्य हे २० जुलैला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीनंतर हे आमदार पात्र की अपात्र हे ठरणार आहे हे समजणार आहे. सरन्यायाधीश सी व्ही रमन्ना यांच्या खंडपीठांसमोर ही सुनावणी होणार आहे. तर, दुसरीकडे शिवसेनेने आपलं चिन्ह टिकवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची भीती वाटत असल्यामुळेच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत नाहीत, असा आरोप विरोधकांकडून होत असताना शिंदे सरकारसाठी ही सर्वात मोठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भारत गोगावले आणि इतर १४ आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुरु केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. जोपर्यंत विधानसभा उपाध्यक्षांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत असे अधिकारी झिरवळ यांच्याकडे नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. २७ जून रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी अपात्रतेची नोटीस दिलेल्या आमदारांना उत्तर देण्यास १२ जुलैपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचा अवधी वाढवून दिला होता.
