वृत्तसंस्था, मुंबई
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचा भोंगळ कारभार पुढे आलाय. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अंध, कर्णबधिर व मतिमंद या दिव्यांग मुलांसाठी शाळा चालवल्या जातात .मात्र, या शाळा शासनमान्य अभ्यासक्रमाशिवायचं सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे या मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासणारी कोणतीही व्यवस्था शासन दरबारी उपलब्ध नाही.
या मुलांच्या परिक्षा सुध्दा होत नाहीत. शाळेतील एकाही वर्गाला मान्यता नाही. शासनाचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळे या शाळेत सोयीनुसार विद्यार्थ्यांना शिकवले जाते. त्यामुळे गुणवत्ता न तपासताच ही दिव्यांग मुले शाळेबाहेर पडतात. परिणामी या मुलांना भिक मागणे, वेट बिगारी ची कामे करावी लागतात. गेल्या 20 वर्षापासून हा भोंगळ कारभार राजरोस पणे सुरू आहे.
