वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
हुंड्यासाठी छळ झाल्याच्या तक्रारी आल्यास चौकशीनंतरच कारवाई करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
हुंडा प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने कोर्टानं चिंता व्यक्त केली आणि त्यावर नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय दिला.
हुंड्यासाठी छळ होत असल्याच्या तक्रारींची शाहनिशा करण्यासाठी सरकारनं प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब कल्याण समितीची स्थापना करावी.
समितीने त्याचा अहवाल दिल्यानंतरच अटक करावी, त्याआधी नको, असं कोर्टानं आदेशात म्हटले.
दरम्यान अशा प्रकरणात विवाहिता जखमी असेल अथवा तिने आत्महत्या केली असेल तर ते प्रकरण पूर्ण वेगळं असेल अशा प्रकरणांत आरोपींना अटक करावी, असंही
कोर्टानं स्पष्ट केले.
