जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
जीएसटी विधेयकासाठी आजपासून राज्याचं तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. केंद्रात जीएसटी मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यात जीएसटी विधेयक मंजूर करण्याचे सोपस्कार पार पडणार आहेत.
कर्जमाफी आणि शेतकरी आत्महत्येवरुन सरकारविरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे जीएसटीकरता बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात कर्जमाफीचाही मुद्दा गाजू शकतो. त्यामुळे राज्यात आक्रमक विरोधकांच्या उपस्थितीत विधेयक मंजूर करण्याचं मोठं आव्हान फडणवीस सरकारसमोर असेल.
शिक्षण आणि आरोग्यसेवांवर वस्तू आणि सेवाकर न लावण्याचा निर्णय घेत अरुण जेटलींनी सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. मात्र, त्याचबरोबर दूरसंचार, विमा, बँकिंग सेवा तथा बिझनेस क्लास विमान प्रवासावर अधिक कर लावण्यात आला असून, या सेवा महागणार आहेत.
1 जुलै 2017 पासून लागू होणाऱ्या जीएसटी प्रणालीतहत बहुतांश वस्तूंसह सेवाक्षेत्रासाठीचे कर दर निश्चित करण्यात आले आहेत. श्रीनगर येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी सेवाक्षेत्रांसाठी जीएसटी दर निश्चित करण्यात आले.