नवी दिल्ली: देशातील सरकारी शिक्षणव्यवस्थेची स्थिती उघड करणारी एक चिंताजनक बाब समोर आली आहे. सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात देशभरातील 5149 सरकारी शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याची नोंद आढळली नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. ही माहिती युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीमवर अधिकृत आकडेवारीवर आधारित आहे.
विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांविना असलेल्या या शाळांपैकी सुमारे 70 टक्के शाळा पश्चिम बंगाल आणि तेलंगण या दोन राज्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे या राज्यांमधील सरकारी शाळांची कार्यक्षमता, शैक्षणिक नियोजन आणि धोरणात्मक अंमलबजावणी यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली असता परिस्थिती अधिक अस्वस्थ करणारी असल्याचे स्पष्ट होते. तेलंगणमधील नळगोंडा जिल्हा या बाबतीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असून येथे 315 शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता. मुरादाबाद जिल्ह्यात 167, तर वारंगळ जिल्ह्यात 135 सरकारी शाळा पूर्णपणे विद्यार्थ्यांविना असल्याची नोंद आहे.
पश्चिम बंगालमध्येही चित्र वेगळे नाही. राजधानी कोलकाता शहरात 211 सरकारी शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता. ही संख्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यात 177 आणि दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यात 147 शाळा विद्यार्थ्यांशिवाय सुरू असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.
हेही वाचा: Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंचा पाय आणखीन खोलात; राजीनामा राज्यपालांकडून मंजूर
शून्य पटसंख्येच्या शाळांबरोबरच दहापेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा शाळांच्या संख्येत 24 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची नोंद आहे. हे चित्र सरकारी शाळांवरील पालकांचा कमी होत चाललेला विश्वास आणि शिक्षणव्यवस्थेतील वाढती दरी अधोरेखित करत असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. या संपूर्ण परिस्थितीतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यार्थी संख्या अत्यल्प किंवा शून्य असतानाही शिक्षकांची नियुक्ती मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली आहे. दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये देशभरात सुमारे 1.44 लाख शिक्षक कार्यरत असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे सरकारी निधीचा वापर, मनुष्यबळ नियोजन आणि शिक्षण व्यवस्थेची परिणामकारकता यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम आणि अमरिंदरसिंग राजा वारिंग यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही माहिती लोकसभेत सादर केली. या आकडेवारीनंतर देशभरात सरकारी शाळांचे भवितव्य, शैक्षणिक धोरणांची परिणामकारकता आणि शिक्षणव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. ही बातमी केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, देशातील सरकारी शिक्षणव्यवस्थेची दिशा पुन्हा तपासण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे. विद्यार्थ्यांशिवाय शाळा आणि शाळांशिवाय शिक्षण हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी ठोस, वास्तववादी आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेणे आता काळाची नितांत गरज बनली आहे.
