पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजना मुद्दा सध्या चांगलाच समोर येत आहे. आधी मुख्यमंत्री या योजनेवर साकारात्मक होते पण आता उपमुख्यमंत्री देखील सकारात्मक असल्याचे दिसून आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचक विधान केले आहे. “जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत आम्ही नकारात्मक नाहीत असं विधान खुद्द उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी औरंगाबादच्या शिक्षक मेळाव्यात केले आहे. तर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु केल्यास ८ वर्षात अडीच लाख कोटींचा भार पडेल, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शिक्षक मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी शिक्षकांच्या प्रमुख मागणी असलेल्या जुनी पेंशन योजनेबाबत आपण नकारात्मक नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. दरम्यान जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न काँग्रेस-राष्ट्रवादीने निर्माण केल्याच सांगत यामुळे सरकारी तिजोरीवर अडीच लाख कोटींचा ताण येईल आणि त्यासाठी काही वेगळा विचार करावे लागेल असेही फडणवीस म्हणाले. तर जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची धमक फक्त आमच्यातच असल्याचा खोचक टोलाही फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला आहे.
राज्यात अंदाजे १६ लाख १० हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला ५८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहे. अशात जर जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि ती २००४ पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ५० ते ५५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला ४ ते ४.५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.
