LPG Shortage: इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला असून, त्याचा थेट फटका महाराष्ट्रातील घरगुती गॅस पुरवठ्याला बसला आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार आता 'मागेल त्याला पीएनजी' (PNG – Pipe Natural Gas) हे धोरण राबवण्याच्या तयारीत आहे. आज रात्री उशिरापर्यंत यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
सिलेंडरच्या रांगांपासून सुटका; काय आहे सरकारची योजना?
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने राज्यात एलपीजीचा गंभीर तुटवडा जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी गॅससाठी रांगा लागल्या असून नागरिक साठेबाजी करू लागले आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने खालील पावले उचलली आहेत:
अटी आणि नियम शिथिल: गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या जाचक अटी शिथिल करण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्रीच घेण्यात आला आहे.
उत्पादनात वाढ: केंद्र सरकारने पीएनजीचे उत्पादन 9 लाख मेट्रिक टनवरून थेट 11 लाख मेट्रिक टन पर्यंत वाढवले आहे.
सुलभ जोडणी: आता वीज आणि पाणी कनेक्शन मिळवण्याइतक्याच सोप्या पद्धतीने नागरिकांना पाईपलाईन गॅस जोडणी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
दिल्लीतील बैठकीनंतर हालचालींना वेग
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात नुकतीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या उपस्थितीत एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांत पीएनजी सेवांचा विस्तार करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सरकारने आपल्या स्तरावर तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
नागरिकांना दिलासा मिळणार?
शहरांवरील एलपीजीचा भार कमी झाल्यास ग्रामीण भागात सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत करणे शक्य होईल. पाईपलाईन गॅसमुळे सिलेंडर संपण्याची भीती आणि बुकिंगची कटकट कायमची मिटणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील स्वयंपाकघरे अधिक 'स्मार्ट' आणि 'हाय-टेक' होणार आहेत.
