जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटणाऱ्या राज्य सरकारमधील एसटी-एनटी प्रवर्गातील जवळपास 11 हजार 700 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
अशा कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2017मध्ये दिले आहेत. राज्यात सुमारे 11 हजार 700 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकानं दिलंय.
आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कसे काय हटवायचे, असा प्रश्न राज्य शासनापुढं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. याबाबत न्याय विभाग आणि अॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून शासनाने अभिप्राय मागवलाय.
