मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक मागण्या प्रलंबित ठेवल्याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे. आज मंगळवार, 21 एप्रिल 2026 पासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामध्ये राज्य शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचा आकडा तब्बल 17 लाख असल्याची माहिती कर्मचारी संघटनांनी दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या या संपामुळे शासकीय विभाग, शाळा आणि रुग्णालयांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, संपाचा सामान्यांना बसणारा फटका आणि परिणाम पाहता संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गैरवर्तणूक मानून कारवाई करण्याचा इशारा याआधीच सरकारने दिला आहे.
काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
वरील सेवानिवृत्तीच्या तरतुदीव्यतिरिक्त निवृत्तीचं वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करावं
रिक्त पदांवर वेगानं भरती प्रक्रिया राबवावी
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांच्या भरतीवर असणाऱ्या बंदीचा फेरविचार करावा
सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना राबवावी
दरम्यान या राज्यव्यापी संपाचा संभाव्य प्रभाव पाहता शासनानं कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईसह संपकाळात त्यांचे वेतन रोखून धरण्याचा इशारा देत सामान्य प्रशासन विभागानं त्याबाबतचं परिपत्रकही जारी केलं आहे.
मेस्माअंतर्गत येणाऱ्या सेवांतीलक कर्मचारी संपात सहभागी होणार असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार असून, संप काळात त्यांची रजा मंजूर होणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
