जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
राज्य अन्न आणि पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांना उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत.
सावित्रीबाई फुले महिला बचतगटाच्या नावानं पुन्हा परवाना बहाल करण्याच्या निर्णयावरुन उच्च न्यायालयानं बापटांना फटकारल्याचं समजते.
बचतगटाचा रद्द केलेला परवाना पुन्हा बचतगटाला देणं म्हणजे राज्य सरकारच्या स्वस्तधान्य पुरवण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखं असल्याचं न्यायालयाने
बापटांना सुनावले. त्यामुळे हा प्रकार धक्कादायक असल्याचं निकालपत्रात नमूद करण्यात आले.
