खाद्यपदार्थांच्या वादावर राज्य सरकारचा यू-टर्न…

जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई

थिएटर्स, मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेऊ देण्याच्या आपल्या भूमिकेवर राज्य सरकारनं यू टर्न घेतला आहे. खाद्यपदार्थ घेवून जाण्याला परवानगी दिल्यास गोंधळ होऊन सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं प्रतिज्ञापत्र मंगळवारी राज्य सरकारनं हायकोर्टात दाखल केला. मात्र कोर्टानं सरकार आणि मल्टिप्लेक्सला फटकारलं, जर विमानात एखादी व्यक्ती खाद्यपदार्थ घेऊन जाऊ शकते तर थिएटरमध्ये का नाही असा सवाल कोर्टानं उपस्थीत केला. सुप्रीम कोर्टात येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं कुठलेही निर्देश दिले नाहीत. दरम्यान हायकोर्टानं पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला पुढे ढकलली आहे.

मल्टीप्लेक्समध्ये केल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर राज्य सरकारचं नियंत्रण असू शकत नाही. मात्र खाद्यपदार्थ एमआरपी दरावर विकण्यात यावेत असे निर्देश मल्टीप्लेक्स मालकांना देऊ असंही सरकारनं कोर्टाला सांगितलं आहे.

मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वी मनसेने खळ्ळखट्याक आंदोलन केले होते. त्यानंतर प्रेक्षकांना 1 ऑगस्टपासून मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ नेता येतील, असं सरकारने गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट केले होते.

सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या भूमिकेतून त्यांनी माघार घेतली आहे.

दरम्यान राज्य सरकार आणि मल्टिप्लेक्स मालक य़ांच्यात काय सेटलमेंट झालं की विधीमंडळात आश्वासन देवूनही सरकारनं यू टर्न घेतला असा प्रश्न मनसेचे नेते संदिप देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारने मल्टिप्लेक्स च्या मालकांबरोबर कितीची सेटलमेंट केली हे जनतेला समजलं पाहिजे — Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) August 7, 2018

मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थावर हायकोर्टात काय झाले युक्तीवाद

हायकोर्टाने फटकारलं –

• विमानात घरचे खाद्यपदार्थ चालतात तर थिएटरमध्ये का नाही ?
• सार्वजनिक ठिकाणीही लोकं खाद्यपदार्थ आणतात, तेव्हा सुरक्षेचा मुद्दा येत नाही का?
• तुम्ही सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत आहात त्याला काही आधार हवा तुमचे काम सिनेमा दाखवणे आहे,
• खाद्यपदार्थ विकणं नाही सिनेमा पाहण्यासाठी लोक लहान मुलांना आणतात, सकस अन्नाऐवजी तुम्ही त्यांना जंकफूड देत आहात

याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद –

• लंडन, पॅरिस, न्यूयाॅर्क इथे बाहेरचे खाद्यपदार्थाच नेऊ दिले जातात, आपल्याकडे का नाही?
• जम्मू-काश्मीरमध्ये घरच्या खाद्यपदार्थांना परवानगी

मल्टिप्लेक्स असोसिएशनचा युक्तीवाद –

• 2-3 तासांसाठी स्वत:चं अन्न असणं आवश्यक आहे का ?
• मल्टिप्लेक्स ही खासगी मालमत्ता आहे, तिथं अशी बंधन घालता येणार नाही

सरकारची भूमिका –

• बाहेरील खाद्यपदार्थ नेऊ दिले पाहिजेच, अशा सूचना मल्टिप्लेक्स मालकांना देऊ शकत नाही
• बाहेरील खाद्यपदार्थांना परवानगी दिल्यास सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो
• मल्टिप्लेक्समध्ये तयार केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर सरकारचं नियंत्रण नाही पण खाद्यपदार्थ एमआरपीनुसार विकण्याचेे निर्देश देऊ शकतो