Crop Insurance: बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्याची तारीख संपली; तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन जमिनी नावावर केलेल्या आहेत, 2019 पासून ज्या शेतकऱ्यांचे फेरफार झाले आहेत अशा शेतकऱ्यांना पिक विमा व महाडीबीटी सारखी योजना घेता येत नाही अशा शेतकऱ्यांचे सातबारा ऑनलाइन दिसत नसल्याने विम्यापासून शेतकरी वंचित राहत आहे शासन स्तरावर या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
01 रुपयात पीक विमा बंद; 07 लाख शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ, गतवर्षी 17 लाख, यंदा 10 लाख शेतकऱ्यांनीच भरला विमा
शासनाने गतवर्षी 01 रुपयात पीक विमा योजना राबविली होती. त्यामुळे 01 जुलै ते 01 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत 17 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदवित पिके संरक्षित केली होती. परंतु, या वर्षीपासून 01 रुपयात पीक विमा योजना बंद केली. परिणामी 01 ते 31 जुलै 2025 या कालावधीत जिल्ह्यातील 10 लाख 19 हजार शेतकऱ्यांनी विमा भरत 04 लाख 41 हजार हेक्टरवरील क्षेत्र संरक्षित केले आहे. 06 लाख 95 हजार 382 शेतकऱ्यांनी अजून पीक विमा भरला नसल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा भरताना अधिक पैसे मोजावे लागू नयेत, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरून आपले पीक संरक्षित करावे, यासाठी 2023 पासून 01 रुपयात पीक विमा योजना तत्कालिन राज्य सरकारने आणली होती. त्यामुळे 2023 व 2024 या वर्षात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता.
01 रुपयात विमा बंद का?
सन 2023 व 2024 या दोन वर्षात 01 रुपयात पीक विमा योजना राबवली गेली. शेतकऱ्यांचा हिस्सा राज्य सरकारने भरला होता. त्याची रक्कम कोट्यवधी रुपये होती. दरम्यान, मागील 02 वर्षांत बोगस विमा भरल्याची प्रकरणे समोर आली होती. या दोन्ही कारणांमुळे 01 रुपयात पीक विमा योजना बंद झाल्याची चर्चा आहे.
वेबसाइटला तांत्रिक अडचण
खरीप पीक विमा भरण्यासाठी 31 जुलै ही शेवटची तारीख होती. अनेक ठिकाणावरून एकाच वेळी अर्ज भरले जात असल्याने पीक विमा वेबसाइट दुपारी बंद पडली होती. ही परिस्थिती सायंकाळी 5.30 पर्यंत कायम होती. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून आपली तक्रार केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
गतवर्षी 790 कोटींचे विमा कवच
17 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांचा विमा सहभाग म्हणून राज्य सरकारने मागच्या वर्षी विमा कंपनीला पैसे दिले होते. त्यामुळे 790 कोटी 23 लाख रुपयांचे विमा कवच मिळाले होते. परंतु, या वर्षीपासून विमा भरण्यासाठी अधिक पैसे आकारले जात असल्याने विमा भरणाऱ्यांची संख्या 08 लाखाने कमी झाली आहे.
