जयेश सावंत, प्रतिनिधी
शिर्डी : एल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असून सोयाबीन, कापूस यासह संपूर्ण खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांचे संपूर्ण नुकसान भरून द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी किसान सभेने बुधवार, 23 सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देत एकाच वेळी राज्यातील सर्व तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढणार असल्याची घोषणा केली आहे.
NDRF च्या नियमांचा घोळ न घालता पिकांची पूर्ण नुकसानभरपाई मिळावी. नियमित कर्जदारांना किमान 2 लाख प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. वंचित शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी व उपसा सिंचन योजनांची थकबाकी माफ करावी. पीक विम्याचे जुने ट्रिगर पूर्ववत लागू करावेत. नगायरान, देवस्थान, वरकस व वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात. आदी प्रमुख मागण्यांसाठी किसान सभा आक्रमक झाली असून. सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, बैठकांमध्ये आश्वासने देऊनही चर्चा न करता केवळ काजू-बदाम खाणाऱ्या मंत्र्यांसह थेट ‘वर्षा’ बंगल्यावर काजू-बदाम ओतून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही किसान सभेने नेते डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रभर तीव्र दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. सोयाबीन, कापूस व खरिपाची सर्व पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर राज्यभर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राची शेती परिस्थिती पाहता सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा. NDRF च्या निकषांचा घोळ न घालता केवळ बियाणे आणि खतांचा खर्च नव्हे तर पिकांची संपूर्ण नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी. नियमित कर्जदारांना किमान दोन लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. विविध कारणांमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. थकीत उपसा सिंचन योजनांची कर्जे तातडीने माफ करावी. पीकविम्याचे काढून टाकलेले ट्रिगर तातडीने लागू करावेत. तसेच मागील आंदोलनात मान्य केल्याप्रमाणे गायरान, देवस्थान, वरकस व वन जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयावर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढून आपल्या मागण्या मांडण्याची हाक किसान सभेने दिली आहे.
मागील आंदोलनात मान्य केल्याप्रमाणे नियमित कर्जदार व दुष्काळ प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांबरोबर किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित होणे अपेक्षित होते. मात्र महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आश्वासन देऊनही ही बैठक अद्याप झालेली नाही. दुसरीकडे मात्र मंत्री दुष्काळ आढाव्याच्या बैठका घेऊन त्यामध्ये काजू व बदाम खात आहेत. महाराष्ट्रातील शेती परिस्थितीचे मंत्र्यांना भान नाही हेच यावरून स्पष्ट होते आहे. शेतकरी मागण्यांसाठी 23 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनामध्ये मंत्र्यांना त्यामुळे काजू आणि बदाम पाठवून आपला संताप व्यक्त करण्याचा निर्णय किसान सभेने घेतला आहे. 23 सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतरही सरकार शेतकरी आंदोलनांच्या मागणीकडे गांभीर्याने पाहणार नसेल तर वर्षा बंगल्यावर काजू आणि बदाम ओतण्याचे आंदोलन किसान सभा करेल, हा इशाराही किसान सभा देत आहे. या सभेला डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
