काही दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अपेक्षा असली तरी त्यासंबंधीचे निकष अद्याप स्पष्ट नसल्याने जिल्हा बँका आणि शेतकरी यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गटसचिवांच्या असहकार आंदोलनामुळे माहिती भरण्याचे काम ठप्प झाले होते. मात्र शनिवारपासून गटसचिवांनी आंदोलन स्थगित करत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती भरण्याचे काम पुन्हा सुरू केले आहे.
राज्य सरकारने सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. यासोबतच जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करत आहेत त्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला.
कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज करताना तब्बल ५६ वेगवेगळ्या कॉलममध्ये माहिती भरावी लागणार आहे. यात शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, कर्जाची रक्कम, परतफेडीची नोंद, बँकेचे तपशील अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. मात्र एखादा कॉलम चुकीचा भरला गेला तर संबंधित शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या लाभावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गटसचिवांना अत्यंत काळजीपूर्वक ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
