राज्य सरकारच्या नव्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार 31 जुलैपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची तयारी सुरू आहे. त्याचवेळी लाभार्थ्यांची सुरू असलेली पडताळणी अनेक धक्कादायक बाबी समोर आणत आहे. आतापर्यंत जवळपास दोन लाख शेतकरी योजनेसाठी अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. लाभार्थ्यांच्या छाननीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील मोठा आर्थिक ताण कमी होणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सुमारे 4 ते 5 हजार कोटी रुपयांचा खर्च वाचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
56 लाख शेतकऱ्यांसाठी होती योजना
राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर करताना सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. या योजनेसाठी 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र, पात्रतेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अटींमुळे अनेक अर्जदार लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पडताळणीची प्रक्रिया अजूनही सुरू
पहिल्या टप्प्यात 32 लाख थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती तपासणीसाठी पाठवण्यात आली होती. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे 17 लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत, तर जवळपास 2 लाख शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. उर्वरित 12 ते 13 लाख अर्जांची पडताळणी अद्याप सुरू असून, अंतिम यादी जाहीर होईपर्यंत अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढू शकते.
या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफी
सरकारने योजनेसाठी काही स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आयकर भरणारे शेतकरी, विद्यमान किंवा माजी आमदार-खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी, शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी, ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त निवृत्तिवेतन घेणारे नागरिक तसेच सहकारी संस्था आणि साखर कारखान्यांमधील वरिष्ठ पदाधिकारी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
12 ते 13 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
दरम्यान, राज्य सरकारने 2019 मधील महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत असलेली 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन लाभाची अट रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा थकीत झालेल्या सुमारे 12 ते 13 लाख शेतकऱ्यांनाही आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
अपात्र शेतकऱ्यांमध्ये वाढली चिंता
पडताळणीत मोठ्या संख्येने अर्जदार अपात्र ठरत असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे. उर्वरित पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली जाणार असून, अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकार पुढे काही सवलत किंवा स्वतंत्र निर्णय घेणार का, याकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.