हिंगोली: जिल्ह्यातील साखरा शिवारात शेतकऱ्यांनी दहा एकर तुरीच्या पिकावर रोटावेटर फिरवला आहे, तुरीच्या पिकातून एकही रुपयांचे उत्पन्न हाती लागणार नाही हे कळताच शेतकऱ्यांनी हा रोटावेटर तुरीच्या पिकावर फिरवला आहे.
इतर पिकांच्या तुलनेमध्ये तुरीच्या पिकाला बाजारात चांगला भाव मिळतो, या अपेक्षेने हिंगोली जिल्ह्यातील साखरा येथील शेतकरी अतुल राऊत यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शेती पैकी दहा एकर शेतीवर तूर या पिकाची लागवड केली होती. ही लागवड केल्यानंतर हजारो रुपये खर्च करून पिकाची जोपासना सुद्धा राऊत यांनी चांगल्या पद्धतीने केली होती. त्यामध्ये खते, औषधी फवारण्यावर शेतकऱ्याचा मोठा खर्च झाला होता, असे असताना सुद्धा शेतकऱ्याला चांगल्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. परंतु तुरीच्या झाडांना फुले लागल्यानंतर शेंगा लागण्याच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात धुक्याचा प्रादुर्भाव या तुरीच्या पिकावर झाल्याचे दिसून आले.
जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
याचबरोबर वातावरणाच्या बदलामुळे तुरीच्या पिकाचे फुले सुद्धा मोठ्या प्रमाणात गळून पडले, त्यामुळे तुरीच्या पिकाला शेंगाच लागल्या नाही. शेतकऱ्याने काही दिवस वाट बघितली मात्र नंतर तरी शेंगा लागतील, या अपेक्षाने शेतकऱ्याने तुरीच्या कापणीच्या वेळेपर्यंत वाट पाहिली. परंतु तुरीच्या पिकाला शेंगा लागल्याच नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्याने आज चक्क दहा एकर असलेल्या तुरीच्या पिकावर रोटावेटर फिरवला आहे.
या शेतामधून शेतकऱ्याला साधारणतः साडेतीन ते चार लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होतं, परंतु आता एक रुपयाचेही उत्पन्न आपल्या हाती लागणार नाही हे समजताच शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. जे एक रुपयात पिक विमा काढला आहे. त्याचा पर्तावा देऊन आम्हाला आमची नुकसान भरपाई द्यावी अशी हात जोडून विनंती सरकारला शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्याला तुरीच्या पिकावरून अपेक्षित असलेले साडेतीन ते चार लाख रुपयांचे उत्पन्न आता त्याच्या हातात येणार नाही, हे लक्षात येताच त्याने तुरीच्या पिकावर रोटावेटर फिरवून नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनोबलावर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारकडे विनंती केली आहे की, पिक विमा घेतल्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान काही अंशी भरून काढता येईल. या अशा घटनेतून शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि निसर्गाच्या बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानांची गंभीरता सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहे.
