नांदेड: सरकारच्या निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले शेतकरी आणखी संतप्त झाले आहेत. एका रात्रीत पिके वाहून गेली, सुपीक माती खरडली गेली, लाखो शेतकरी उघड्यावर आले. अशा भयंकर परिस्थितीत सरकारने दिलासा द्यावा अशी इच्छा होती. परंतु, शासनाने जुन्या दरानुसार केवळ 553 कोटींचे आर्थिक पॅकेज मंजूर केल्याने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी प्रतिक्रिया समोर येत आहे.
नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या जोरदार पावसाने आणि पुरामुळे तब्बल 7 लाख 73 हजार 313 शेतकरी बाधित झाले. यामुळे 6.48 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. यावेळी केवळ पिकेच नाहीत तर सुपीक मातीच वाहून गेली. त्यामुळे शेतकरी खचून गेले.
जुन्या दरानुसार भरपाई
महसूल व वन विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी 553.34 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. पण ही रक्कम जुन्या दरानुसार असून, जिरायतीसाठी हेक्टरी 8 हजार 500 रुपये, बागायतीसाठी 17 हजार रुपये आणि फळपिकांसाठी 22 हजार 500 रुपये इतकी मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. परंतु शेतकरी या निर्णयाने अत्यंत नाराज असून, वाढीव दराने भरपाईची मागणी जोर धरत आहे.
राजकीय आश्वासने व शेतकऱ्यांच्या मागण्या
अतिवृष्टीनंतर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी कोल्हापूरच्या धर्तीवर भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे लोहा येथील आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विशेष पॅकेजची मागणी केली होती. पण सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून जुन्या दरावरच भरपाई मंजूर केली.
"एका रात्रीत सर्वस्व वाहून गेले. पिकेच नाहीत तर जमिनीची ताकदही निघून गेली. अशा वेळी सरकारने ठोस पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे होते. परंतु मिळालेली मदत ही अपुरी असून आमच्या वेदनेवर मलमसुद्धा लागला नाही," असे शेतकरी व्यक्त करत आहेत. नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्यात पूर आणि अतिवृष्टीमुळे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावे उध्वस्त झाली, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या नैराश्यात गेले. जमिनीवर जे पेरलं ते परत येणार नाही, त्यामुळे सरकारने दायित्व म्हणून ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशीही मागणी सातत्याने होत आहे.
