महाराष्ट्र राज्य शासनाने सर्व वाहनधारकांना जुन्या नंबर प्लेटऐवजी हायसिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसवण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, या नवीन नंबर प्लेटसाठी अवास्तव दर आकारले जात असल्यामुळे वाहनधारकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. शेजारील गुजरात आणि गोवा राज्यांमध्ये ही HSRP नंबरप्लेट अवघ्या 150-160 रुपये इतक्या किमतीत बसवली जात असताना, महाराष्ट्रातील नागरिकांना मात्र याच नंबर प्लेटसाठी 450 रुपये द्यावे लागत आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि अपारदर्शकता असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, फक्त तीन कंपन्यांची निवड करून त्यांनाच हे कंत्राट देण्यात आले आहे. ही निवड करण्यासाठी कोणतीही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पार पडली नसल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे, शासनाच्या या निर्णयावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
पक्षपातीपणा आणि संशयास्पद प्रक्रिया
सर्वसामान्य वाहनधारकांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ही नंबर प्लेट बसवण्यास भाग पाडले जात आहे. एवढेच नव्हे, तर या प्रक्रियेबाबत संपूर्ण माहिती आणि वर्क ऑर्डर गुप्तपणे ठेवली गेली असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार पक्षपातीपणाचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे सखोल चौकशीची मागणी
HSRP नंबर प्लेटच्या वाढीव दरांविरोधात आणि निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात, इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही HSRP नंबरप्लेटसाठी दर 150-160 रुपयांच्या मर्यादेत ठेवावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, कंत्राट प्रक्रिया आणि वर्क ऑर्डरमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्याची सखोल चौकशी करण्याची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
सर्व वाहनधारकांवर आर्थिक बोजा
शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो वाहनधारकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शासनाने त्वरित यावर कार्यवाही करावी आणि महाराष्ट्रातील वाहनधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
