आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता राबविण्यात येणाऱ्या मोहीमेस ३० ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या संधर्भात माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामुहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिधापत्रिका, अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
या कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये. तसेच कोरोना कालावधीतील निकषांचा विचार करता ३०ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त सोनवणे यांनी कळविले आहे.
या अनुषंगाने सर्व अपर आयुक्त यांच्या अधिपत्याखालील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरु आहे.
