जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
पारदर्शकतेचा दावा करीत भाजपा सरकारने अनेक विभागांमध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेला प्राधान्य दिलंय. मात्र याच ऑनलाइन पद्धतीचा खूपदा अक्षरशः फज्जा उडाल्याचं देखील पहायला मिळालं आहे. कर्जमाफीसाठीचा अर्ज तसेच मुंबई विद्यापीठाची पेपर तपासणी ही ताजी उदाहरणं आहेत.
त्या पाठोपाठ आता गरजू विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेतही घोळ झाल्याचं समोर आलंय. सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, ओबीसी विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील विद्यार्थाना याचा फटका बसलाय.
शिष्यवृत्ती यादीत आनेक महाविद्यालयांची नावंच गहाळ आहेत, तर अनेक ठिकाणी एकाच विद्यार्थ्याचे नाव अनेक वेळा यादीत असल्याचेही आढळून आले. त्यामुळे सरकारने आता ही प्रक्रियाच आता ऑफलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
