जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी कऱण्यासाठी राज्य सरकारने झोटिंग समितीची नेमणूक केली होती. परंतु, या समितीला आपला अहवाल दिलेल्या मुदतीत सादर करता आला नसल्याने त्याचा भुर्दंड शासनाला बसला आहे.
तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याची मुदत समितीला देण्यात आली होती. परंतु, चौकशी विलंब झाल्याने अहवाल सादर करण्यास उशिरा झाला. या अंतर्गत राजकारणाचा भुर्दंड शासनाला बसल्याचा आरोप आता कऱण्यात येत आहे.
तब्बल, 45 लाख रुपयांचा भुर्दंड राज्य शासनाला बसल्याची माहिती माहिती अधिकाऱ्यातून समोर आली. झोटिंग कमिटीवर राज्य सरकारने 45 लाख रुपये खर्च केल्याचे आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी उघड केले.
