आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चांना वेग आला असताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि महागाई भत्त्याबरोबरच आता पेन्शन व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भविष्यात अधिक पेन्शन मिळू शकते, अशी चर्चा कर्मचारी संघटनांमध्ये सुरू झाली आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के इतकी पेन्शन दिली जाते. मात्र राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) आणि कर्मचारी प्रतिनिधींनी सरकारकडे केलेल्या मागण्यांनुसार ही मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. नव्या शिफारसींमध्ये कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी पेन्शनचा दर वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या प्रस्तावानुसार निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या पगाराच्या 67 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय वयोमानानुसार पेन्शनमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचाही प्रस्ताव चर्चेत आहे. त्यानुसार 65 वर्षांनंतर पेन्शनमध्ये अतिरिक्त वाढ मिळू शकते. 90 वर्षांनंतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या 100 टक्क्यांपर्यंत पेन्शन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रस्तावित रचनेनुसार 65 वर्षांनंतर पेन्शन 70 टक्क्यांपर्यंत, 70 वर्षांनंतर 75 टक्के, 75 वर्षांनंतर 80 टक्के, 80 वर्षांनंतर 85 टक्के आणि 85 वर्षांनंतर 90 टक्के करण्याची कल्पना समोर आली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार मिळू शकतो.
दरम्यान, पेन्शन व्यवस्थेत अधिक लवचिकता आणण्याबाबतही सरकारमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. भविष्यात कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS), राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) किंवा एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) यांपैकी पर्याय निवडण्याची मुभा मिळू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य योजना निवडणे सोपे होईल.
जुनी पेन्शन योजना ही सरकारकडून हमी दिलेली योजना मानली जाते. यात कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या आधारावर निश्चित पेन्शन मिळते आणि त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेगळे योगदान द्यावे लागत नाही. दुसरीकडे एनपीएस ही योगदानावर आधारित योजना आहे. कर्मचाऱ्यांचा आणि सरकारचा निधी बाजारात गुंतवला जातो आणि त्यावर मिळणाऱ्या परताव्यानुसार निवृत्तीवेतन निश्चित होते.
याच पार्श्वभूमीवर यूपीएस म्हणजेच एकीकृत पेन्शन योजना पुढे आणण्यात आली आहे. या योजनेत निश्चित पेन्शन आणि योगदान आधारित मॉडेल यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि स्थिर पेन्शन व्यवस्था लागू होऊ शकते.
आठवा वेतन आयोग आगामी काळात सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करणार असून त्यात वेतनवाढीसोबत पेन्शन सुधारणा हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. त्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता आयोगाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
