![Drone Bill 2025: "एअरमॉडेलिंगला ड्रोन कायद्यापासून द्यावी सूट" IAMA चा केंद्र सरकारकडे आग्रह](https://jaimaharashtranews.com/wp-content/uploads/images/fd363c67-e6fb-4dd6-92d9-010f2baa9aa905112025084742.jpg.JPG?w=1200&enlarge=true "Drone Bill 2025: "एअरमॉडेलिंगला ड्रोन कायद्यापासून द्यावी सूट\" IAMA चा केंद्र सरकारकडे आग्रह")
मुंबई : भारतीय एअरमॉडेलर्स असोसिएशन (Indian Airomodellers Association) ने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला 2025 च्या ड्रोन (प्रमोशन आणि रेग्युलेशन) विधेयकातील काही तरतुदी पुन्हा विचारात घेण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनचा दावा आहे की, या विधेयकातील विद्यमान तरतुदी अमलात आल्यास भारतात गेल्या शंभर वर्षांपासून चालत आलेली एअरमॉडेलिंगची परंपरा जवळपास संपुष्टात येईल. IAMA ने मागील महिन्यात मंत्रालयाला पाठवलेल्या सविस्तर निवेदनात नमूद केले आहे की, या विधेयकाची सर्वात मोठा चूक म्हणजे ड्रोन आणि एअरमॉडेलिंगला एकाच श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या दोघांमध्ये तांत्रिक आणि वापराच्या दृष्टीनं मोठा फरक आहे.
ड्रोनचा वापर व्यावसायिक, औद्योगिक आणि निगराणी उद्दिष्टांसाठी होतो, तर एअरमॉडेलिंग ही शैक्षणिक आणि मनोरंजनात्मक क्रिया आहे, ज्याने अनेक पिढ्यांतील वैमानिक, एरोस्पेस इंजिनिअर्स आणि एव्हिएशन तज्ञांना प्रेरणा दिली आहे. असोसिएशनने म्हटले आहे की, सध्याच्या स्वरूपात हे विधेयक अत्यंत बंधनकारक आणि अव्यवहार्य आहे. त्यानुसार जर ते लागू करण्यात आले, तर भारतातील एअरमॉडेलिंगची संस्कृती संपेल. या विधेयकात नमूद केलेले नियम जसे की नोंदणी, परवाना, टाइप सर्टिफिकेशन आणि उड्डाण परवानगी हे मॅन्युअली चालविल्या जाणाऱ्या साध्या मॉडेल विमानांसाठी अप्रासंगिक आहेत, कारण त्यांच्यामुळे सुरक्षा जोखीम नगण्य असते.
मसुदा कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला नोंदणी आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) शिवाय मानवरहित विमान (Unmanned Aircraft) ठेवता किंवा चालवता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास 1 लाख रुपये दंड किंवा 1 वर्षाची कैद होऊ शकते. तसेच प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रातील उल्लंघन हे “गुन्हा संज्ञेय आणि नॉन-कॉम्पाउंडेबल” म्हणून गणले जाईल, ज्यासाठी 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 लाख रुपये दंड होऊ शकतो. IAMA ने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, “एअरमॉडेलिंग ही कमी जोखमीची पण अत्यंत महत्वाची क्रिया आहे. आमचे बहुतांश सदस्य स्वतः डिझाइन करून, स्वतःच बनवलेली मॉडेल विमानं उडवतात. ती कोणत्याही व्यावसायिक उत्पादकाकडून विकत घेतलेली नसल्यामुळे त्यांची नोंदणी करणे व्यवहार्य नाही.”
असोसिएशनने मंत्रालयाला शैक्षणिक आणि मनोरंजनात्मक एअरमॉडेलिंग क्रियांना या कायद्यापासून सूट (Exemption) देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आग्रह धरला आहे की, एअरमॉडेलिंगला पुन्हा “शिक्षण आणि क्रीडा” श्रेणीत स्थान दिले जावे, जसे की 2021 पूर्वी होते.
