जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई सरकारने आणलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) शनिवारी देशव्यापी काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती आयएमएचे सदस्य डॉ. जयंत मकरंदे यांनी दिली आहे. देशातील वैद्यकीय व्यवसाय व वैद्यकीय महाविद्यालये यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे. या नियंत्रण मंडळाचे कामकाज – हे नियंत्रण मंडळ शासन नियुक्त प्रतिनिधी […]
सरकारने आणलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) शनिवारी देशव्यापी काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती आयएमएचे सदस्य डॉ. जयंत मकरंदे यांनी दिली आहे.
देशातील वैद्यकीय व्यवसाय व वैद्यकीय महाविद्यालये यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे.
या नियंत्रण मंडळाचे कामकाज –
हे नियंत्रण मंडळ शासन नियुक्त प्रतिनिधी मंडळासारखे असेल.
२९ प्रतिनिधींपैकी ५ प्रतिनिधी निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येतील
वैद्यकीय शिक्षण व व्यवसायावर शासकीय अधिकाऱ्यांचा अंकुश राहणार आहे.
यातून भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता आहे, असे आयएमएचे म्हणणे आहे.
यामध्ये एका वेळी फक्त ३ ते ५ राज्यांचे प्रतिनिधी राहणार आहेत.
त्यामुळे प्रत्येक राज्याला १० वर्षांनंतर त्यात स्थान मिळेल.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील व्यवस्थापन कोटा जो १५ टक्के आहे, तो ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे प्रयोजन
तसेच खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार व्यवस्थापनाला देऊन त्यावर कुठलेही नियंत्रण राहणार नाही.
गरिबांना प्रतिकूल, श्रीमंतांना अनुकूल –
हा कायदा श्रीमंतांसाठी अनुकूल व गरिबांसाठी प्रतिकूल असा ठरणार आहे.
भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी घेण्यासाठी पुन्हा वेगळी परीक्षा व परदेशातील वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी घेणाऱ्यांना कुठलीही परीक्षा न देता सरळ व्यवसाय करण्याची अनुमती द्यावी, असेही प्रावधान यामध्ये आहे.
अशा अनेक लोकशाहीविरोधी, गरीबविरोधी व संघराज्याच्या मूलभूत सिद्धांतविरोधी कायद्याचा आयएमए विरोध करीत असून, त्याचाच एक भाग म्हणजे काम बंद आंदोलन आहे.
