वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
परस्पर सहमतीनं घटस्फोट हवा असल्यास आता तो तात्काळ मिळणार आहे. त्यासाठी आता 6 महिने थांबण्याची गरज नाही.
दिल्लीतील एका घटस्फोट प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याआधी घटस्फोटाचा पहिला अर्ज दिल्यानंतर दुसरा अर्ज दाखल करण्यासाठी 6 महिने वाट पाहावी लागत होती.
हिंदू विवाह कायद्यात तशी तरतूद होती. तसेच अर्ज दाखल झाल्यानंतर दोन्ही पक्षकारांना विचार करण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात होत होता.
मात्र, आता हा 6 महिन्यांचा वेळ द्यायचा की नाही हे दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले.
दरम्यान तात्काळ घटस्फोटाचा आदेश केव्हा देता येईल हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले.
घटस्फोटाचा अर्ज करण्याआधीच पती-पत्नी हे दीड वर्षापासून वेगवेगळे राहत असतील. पती-पत्नीमध्ये कोणत्याही प्रकारे समेट होण्याची शक्यता नाही. दोन्ही पक्षकारांनी पोटगी, मुलांचा हक्क, इतर मुद्दे सामंजस्यानं सोडवली. सहा महिन्यांचा कालावधी दोघांसाठी आणखी त्रासदायक ठरतोय.
